न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला वादग्रस्त परिसरालगत मुस्लिम समाजासाठी जुम्म्याच्या नमाजाची योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वादग्रस्त परिसरालगतची जागा योग्य नसल्याचे आढळल्यास, दोन्ही पक्षांच्या संमतीने जवळील दुसरी जागाही निश्चित केली जाऊ शकते.

यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर मुस्लिम पक्षाने राज्य सरकारने नमाजासाठी निश्चित केलेली जागा वादग्रस्त परिसरापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर असल्याची हरकत घेतली होती. यावर सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षाचे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी न्यायालयासमोर ही बाब मांडली.

त्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या आधीच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण देत मुस्लिम समाजाला दुपारी 1 ते 3 या वेळेत 'खसरा क्रमांक 596' या ठिकाणी शुक्रवारची नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली.

न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला या ठिकाणी नमाजासाठी आवश्यक सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. सादर करण्यात आलेल्या नकाशानुसार, खसरा क्रमांक 596 येथे स्वतंत्र प्रवेशमार्ग असून ती जागा वादग्रस्त परिसरालगत असल्याने योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाची स्वतः देखरेख करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.दरम्यान, भविष्यात ही जागा योग्य नसल्याचे वाटल्यास राज्य सरकार आणि मुस्लिम पक्ष परस्पर चर्चेतून जवळील अन्य जागा निश्चित करू शकतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

धार जिल्ह्यातील भोजशाळा-कमाल मौला संकुलाच्या मालकी आणि धार्मिक स्वरूपाबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या परिसराला देवी सरस्वतीचे मंदिर असल्याचे म्हटले होते. त्या निर्णयाविरोधातील अपीलांवर अद्याप सुनावणी सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याची व्यवस्था ही पूर्णपणे अंतरिम स्वरूपाची असून अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाला या वादग्रस्त परिसरात कोणतेही संरचनात्मक बदल करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी