मात्र या स्वातंत्र्याची पहाट भारताच्या प्रत्येक प्रदेशात एकाच वेळी उगवली नाही. तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा, तेलंगण आणि कर्नाटकातील काही प्रदेश अजूनही निजामाच्या अधिपत्याखाली होते. त्यामुळे ब्रिटिश सत्तेपासून भारत स्वतंत्र झाला असला, तरी या प्रदेशातील जनतेला निजामशाहीच्या राजवटीतून मुक्त होण्यासाठी आणखी एका संघर्षाला सामोरे जावे लागले. या संघर्षाचे अंतिम पर्व १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी संपन्न झाले. हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले आणि मराठवाड्याच्या जनतेला निजामाच्या राजवटीतून मुक्ती मिळाली. म्हणूनच १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन म्हणून स्मरणात ठेवला जातो. हा दिवस केवळ एका ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण करण्याचा दिवस नसून स्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवी प्रतिष्ठा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी लढलेल्या असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाला अभिवादन करण्याचा दिवस आहे.

हैदराबाद संस्थान हे तत्कालीन भारतातील सर्वांत मोठ्या संस्थानांपैकी एक होते. निजामाच्या अधिपत्याखालील या संस्थानात आजच्या तेलंगणाचा मोठा भाग, महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठवाडा आणि कर्नाटकातील काही प्रदेशांचा समावेश होता. निजामाची सत्ता स्वतंत्र भारताच्या राजकीय प्रक्रियेपासून वेगळी राहण्याचा प्रयत्न करीत होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न बनला. अनेक संस्थानांनी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला; मात्र हैदराबाद संस्थानाच्या बाबतीत परिस्थिती गुंतागुंतीची होती. निजामाला स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची इच्छा होती. परिणामी भारतीय संघराज्यात सामील होण्याची मागणी करणाऱ्या जनतेचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला.

मराठवाड्यातील जनतेच्या संघर्षाची मुळे केवळ १९४७ नंतरच्या राजकीय परिस्थितीत शोधता येत नाहीत. निजामशाहीच्या काळात राजकीय स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि शिक्षणाच्या संधी यांवर अनेक मर्यादा होत्या. सामान्य जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होत होता. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता, प्रशासनातील केंद्रीकरण आणि जनतेच्या राजकीय सहभागाचा अभाव यामुळे स्वातंत्र्याची आकांक्षा अधिक तीव्र होत गेली. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने देशभरात निर्माण केलेली राष्ट्रीय जाणीव मराठवाड्यातही पोहोचली होती. भारतीय राष्ट्रध्वज, 'वंदे मातरम्'चा जयघोष आणि लोकशाही शासनव्यवस्थेची मागणी यांतून जनतेच्या मनातील परिवर्तनाची इच्छा स्पष्टपणे व्यक्त होत होती.

हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने या संघर्षाला संघटित स्वरूप देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वामी रामानंद तीर्थ हे या आंदोलनातील प्रमुख नेते म्हणून पुढे आले. त्यांनी हैदराबाद संस्थानातील जनतेला लोकशाही अधिकारांसाठी संघटित करण्याचे काम केले. मराठवाड्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा, पी. एच. पाटवर्धन यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी संघर्षाला दिशा दिली. त्यांच्या सोबत असंख्य कार्यकर्ते गावोगावी जनजागृती करीत होते. अनेकांनी तुरुंगवास भोगला, पोलिसांचा छळ सहन केला, आर्थिक संकटांना सामोरे गेले आणि आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर राहून स्वातंत्र्याच्या लढ्यात योगदान दिले. या संघर्षाचा इतिहास केवळ काही नेत्यांचा इतिहास नसून सामान्य माणसाच्या धैर्याचा आणि त्यागाचा इतिहास आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामात ग्रामीण समाजाचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा होता. गावातील शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला यांनी आपल्या परीने आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्या काळात माहितीची साधने मर्यादित होती; तरीही स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची जाणीव लोकांपर्यंत पोहोचत होती. गावागावांतून कार्यकर्ते तयार झाले. अनेकांनी सरकारी दडपशाहीची पर्वा न करता राष्ट्रीय विचारांचा प्रचार केला. काहींनी भूमिगत राहून कार्य केले. काहींनी सत्याग्रह केले, तर काहींनी कारावास पत्करला. या सर्व प्रयत्नांतून निजामशाहीविरोधातील लोकमत अधिक व्यापक होत गेले.

या काळातील परिस्थिती अधिक गंभीर बनविण्यात रझाकारांच्या हिंसक कारवायांचा मोठा वाटा होता. निजामाच्या सत्तेला पाठिंबा देणाऱ्या रझाकारांनी स्वातंत्र्य आणि भारतीय संघराज्यातील विलिनीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनतेवर दडपशाही केली. अनेक भागांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सामान्य नागरिकांवर अत्याचार झाले. आंदोलनकर्त्यांना धमकावले गेले. त्यामुळे जनतेच्या मनातील असंतोष आणखी वाढला. या हिंसक वातावरणातही स्वातंत्र्याची मागणी मागे घेण्यास अनेक कार्यकर्ते तयार नव्हते. स्वातंत्र्य हा त्यांच्यासाठी केवळ राजकीय अधिकार नव्हता, तर तो मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला होता.

भारत सरकारसमोर हैदराबाद संस्थानाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत गेला. भारताची भौगोलिक आणि राजकीय एकात्मता टिकविण्यासाठी संस्थानांचे विलीनीकरण आवश्यक होते. तत्कालीन उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संस्थानांच्या भारतातील विलीनीकरणात निर्णायक भूमिका बजावली. हैदराबाद संस्थानाच्या प्रश्नावर चर्चा आणि वाटाघाटींचे प्रयत्न झाले; मात्र परिस्थितीत अपेक्षित तोडगा निघाला नाही. अखेर भारत सरकारने सप्टेंबर १९४८ मध्ये लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सुरू झालेल्या या कारवाईला 'ऑपरेशन पोलो' असे नाव देण्यात आले. काही दिवसांच्या कारवाईनंतर निजामाने शरणागती पत्करली आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले.

१७ सप्टेंबर हा त्यामुळे मराठवाड्याच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरला. मात्र या दिवसाचा अर्थ केवळ लष्करी कारवाईच्या यशापुरता मर्यादित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामागे अनेक वर्षे चाललेला जनसंघर्ष, कार्यकर्त्यांचे त्याग, जनजागृती, सत्याग्रह, कारावास आणि सामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षा होत्या. भारतीय सैन्याच्या कारवाईने मुक्तीची निर्णायक प्रक्रिया पूर्ण केली; परंतु त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणाऱ्या जनआंदोलनाचे योगदान तितकेच महत्त्वाचे होते. म्हणून मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाची गाथा सांगताना राजकीय नेतृत्वासोबतच सामान्य जनतेच्या सहभागाचे स्मरण करणे अत्यावश्यक आहे.

मुक्तिसंग्रामाचे महत्त्व केवळ निजामशाहीच्या अंतामध्ये नाही, तर त्यातून निर्माण झालेल्या लोकशाहीच्या नव्या पर्वात आहे. राजकीय सत्ता ही जनतेच्या संमतीवर आधारित असावी, नागरिकांना समान अधिकार मिळावेत, कायद्यापुढे सर्व समान असावेत आणि शासन जनतेप्रती उत्तरदायी असावे, ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. निजामशाहीच्या राजवटीविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या जनतेच्या आकांक्षांना पुढे भारतीय संविधानाने व्यापक आणि संस्थात्मक अधिष्ठान दिले. म्हणूनच मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास संविधानाच्या मूल्यांशी जोडून समजून घेणे आवश्यक आहे.

भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या मूल्यांना सर्वोच्च स्थान दिले. आज आपण या मूल्यांचा उपभोग घेत असलो, तरी त्यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. मुक्तिसंग्रामात ज्यांनी संघर्ष केला, त्यांनी पुढील पिढ्यांसाठी अधिक चांगल्या समाजाचे स्वप्न पाहिले होते. त्यामुळे त्यांच्या त्यागाचे स्मरण केवळ पुष्पहार अर्पण करून किंवा शासकीय कार्यक्रम आयोजित करून पूर्ण होत नाही. त्यांच्या स्वप्नातील समाज निर्माण करण्यासाठी सामाजिक विषमता कमी करणे, शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचविणे, महिलांना समान संधी देणे, वंचित घटकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि लोकशाही संस्थांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.

मराठवाड्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा प्रश्नही या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. मुक्तीनंतरच्या काळात या प्रदेशाने शिक्षण, शेती, उद्योग, आरोग्य, वाहतूक आणि सामाजिक क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली. अनेक शैक्षणिक संस्था उभ्या राहिल्या. उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढल्या. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार झाला. तरीही मराठवाड्यापुढे पाणीटंचाई, शेतीची अनिश्चितता, बेरोजगारी, स्थलांतर, ग्रामीण दारिद्र्य, आरोग्यविषयक अडचणी, औद्योगिक मागासलेपणा आणि प्रादेशिक असमतोल यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे राजकीय मुक्तीनंतर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची नवी लढाई सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.

आजच्या पिढीने मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाकडे केवळ गौरवाच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये, तर त्यातून प्रेरणा घ्यावी. त्या काळातील लोकांनी आपल्या अधिकारांसाठी आवाज उठविला. आज आपल्या हातात संविधानाने दिलेले मतदानाचे, अभिव्यक्तीचे, शिक्षणाचे आणि समानतेचे अधिकार आहेत. या अधिकारांचा जबाबदारीने वापर करणे हे मुक्तिसंग्रामातील वारशाचे जतन करण्यासारखेच आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांची भूमिका केवळ मतदान करण्यापुरती मर्यादित नसते. सार्वजनिक प्रश्नांवर जागरूक राहणे, प्रशासनाकडून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करणे, सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे आणि संविधानिक मार्गाने परिवर्तनासाठी प्रयत्न करणे हीदेखील नागरिकांची कर्तव्ये आहेत.

मुक्तिसंग्रामाच्या इतिहासाचे जतन करण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आठवणी, पत्रे, छायाचित्रे, दस्तऐवज आणि मौखिक इतिहास अजूनही स्थानिक पातळीवर विखुरलेला आहे. त्याचे शास्त्रीय पद्धतीने संकलन आणि संवर्धन झाले पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यातील आणि गावातील मुक्तिसंग्रामाशी संबंधित इतिहास शोधून काढणे आवश्यक आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये स्थानिक इतिहासाच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. ज्यांनी प्रत्यक्ष संघर्ष केला त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आठवणी नोंदवून ठेवणे आवश्यक आहे. इतिहास हा केवळ पाठ्यपुस्तकातील काही तारखा आणि घटनांचा संग्रह नसतो; तो समाजाच्या सामूहिक स्मृतीचा महत्त्वपूर्ण भाग असतो.

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाची आठवण करताना समाजात कोणत्याही प्रकारचा द्वेष निर्माण होऊ नये, हीदेखील काळाची गरज आहे. इतिहासाचे स्मरण हे वर्तमानातील सामाजिक सलोखा मजबूत करण्यासाठी झाले पाहिजे. हा संघर्ष अन्याय, दडपशाही आणि लोकशाहीच्या अभावाविरुद्ध होता. त्यामुळे त्यातून मिळणारा संदेश हा मानवता, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा असला पाहिजे. कोणत्याही धर्म, जात किंवा भाषिक समूहाविषयी द्वेष निर्माण करण्याऐवजी लोकशाही मूल्यांवर आधारित समाजनिर्मितीला प्राधान्य दिले पाहिजे. इतिहासाचा उपयोग विभाजनासाठी नव्हे, तर समाजाला एकत्र आणण्यासाठी झाला तरच त्याचे स्मरण सार्थ ठरेल.

आज मराठवाड्याच्या विकासाचा विचार करताना येथील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचविणे ही खरी गरज आहे. ग्रामीण शेतकरी, महिला, कामगार, विद्यार्थी, आदिवासी, भटके-विमुक्त, दिव्यांग व्यक्ती, वृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे म्हणजे आधुनिक अर्थाने सामाजिक मुक्तीची वाटचाल होय. स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ राजकीय सत्ता बदलणे नसून प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने, सुरक्षितपणे आणि समान संधींसह जगता येणे हा आहे. त्यामुळे मुक्तिसंग्रामाच्या स्मृतीला विकासाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या ध्येयाशी जोडणे आवश्यक आहे.

१७ सप्टेंबरचा दिवस आपल्याला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतो की आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आपण किती जबाबदारीने उपयोग करीत आहोत? ज्यांनी निजामशाहीविरुद्ध संघर्ष केला, त्यांनी लोकशाही आणि स्वाभिमानासाठी त्याग केला. आज आपल्यासमोरची आव्हाने वेगळी आहेत. सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट, शिक्षणातील विषमता, डिजिटल दरी आणि सार्वजनिक जीवनातील उदासीनता या नव्या समस्या आहेत. या समस्यांविरुद्ध संविधानिक मार्गाने आणि लोकशाही पद्धतीने संघर्ष करणे हीच आजच्या पिढीची जबाबदारी आहे.

मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाची खरी शिकवण अशी आहे की, अन्याय कितीही दीर्घकाळ टिकला तरी जनतेची स्वातंत्र्याची आकांक्षा दडपता येत नाही. संघटित जनशक्ती, धैर्य, त्याग आणि लोकशाही मूल्यांवरील विश्वास यांच्या बळावर परिवर्तन घडवून आणता येते. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामशाहीचा अंत होऊन मराठवाड्याच्या इतिहासात स्वातंत्र्याची नवी पहाट उगवली. त्या पहाटेचा प्रकाश पुढील पिढ्यांच्या जीवनात अधिक व्यापक करण्याचे काम आज आपल्याला करायचे आहे.

म्हणूनच मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन हा केवळ उत्सवाचा किंवा औपचारिक अभिवादनाचा दिवस न राहता आत्मपरीक्षणाचा दिवस झाला पाहिजे. ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण करून त्यांच्या संघर्षातून मिळालेली स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता आणि लोकशाहीची मूल्ये आपल्या सार्वजनिक आणि वैयक्तिक जीवनात रुजविण्याचा संकल्प केला पाहिजे. मराठवाड्याचा इतिहास आपल्याला संघर्षाची प्रेरणा देतो, तर भारतीय संविधान आपल्याला परिवर्तनाचा मार्ग दाखवते. या दोन्हींच्या संगमातून अधिक न्याय्य, समताधिष्ठित, संवेदनशील आणि विकसित मराठवाड्याची निर्मिती करणे हीच १७ सप्टेंबरच्या मुक्तिसंग्राम दिनाची खरी आदरांजली ठरेल. स्वातंत्र्यसैनिकांनी ज्या स्वाभिमानासाठी संघर्ष केला, तो स्वाभिमान प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात दिसला, लोकशाही प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पोहोचली आणि विकासाचा लाभ समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचला, तरच मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाची गाथा खऱ्या अर्थाने सार्थकी लागेल.

- डॉ. राजेंद्र बगाटे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी