- तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवरही संशय

नांदेड, 30 मे (हिं.स.)।

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने २९ निकृष्ट दर्जाच्या महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांना स्थगिती देत मोठी कारवाई केली असली, तरी या निर्णयामुळे विद्यापीठ प्रशासनासमोरच अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

ज्या महाविद्यालयांना 'एफ' ग्रेड देऊन प्रवेशबंदी करण्यात आली, तीच महाविद्यालये वर्षानुवर्षे विद्यापीठाच्या मान्यतेखाली कशी काय चालत होती? हा प्रश्न आता शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे. 'अकॅडमिक अँड अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट' मध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या २९ महाविद्यालयांवर कारवाई झाली. मात्र ही परिस्थिती एका वर्षात निर्माण झाली नसून अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकांची उपलब्धता, संशोधन, प्रयोगशाळा आणि विद्यार्थी सुविधा यांचा अभाव

असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या असे असताना विद्यापीठाच्या विविध तपासणी समित्या नेमके काय करत होत्या, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शैक्षणिक वर्तुळात अशीही चर्चा सुरू आहे की, काही महाविद्यालये प्रत्यक्ष शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा केवळ कागदोपत्री अहवालांच्या आधारे टिकून होती. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि विविध अनुदानांच्या आधारे चालणाऱ्या काही संस्थांचा समावेश या यादीत असल्याचे बोलले जात आहे.

त्या संस्थांना वर्षानुवर्षे मान्यता कशी मिळत राहिली, याचा शोध घेण्याची मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे, नांदेड जिल्ह्यातील तब्बल १८ महाविद्यालयांचा या कारवाईत समावेश आहे. यामुळे केवळ महाविद्यालय व्यवस्थापनच नव्हे, तर विद्यापीठाच्या मान्यता, संलग्नता आणि तपासणी प्रक्रियेची विश्वासार्हताही प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये सध्या सर्वात मोठी चर्चा एका प्रश्नाची आहे, ही महाविद्यालये कायमची बंद होणार की? आवश्यक सुधारणा करण्याच्या अटीवर त्यांना पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची संधी दिली जाणार? याबाबत विद्यापीठाने अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, केवळ प्रवेशबंदी करून प्रश्न सुटणार नाही. या महाविद्यालयांची पूर्वी तपासणी करणाऱ्या समित्या, त्यांचे अहवाल, मान्यता प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी होणेही तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा कारवाईचा फटका केवळ विद्यार्थ्यांना बसणार आणि जबाबदार व्यक्ती मात्र नामानिराळ्या राहणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे.