ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत बिलपावर लिमिटेडशी संबंधित कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी करण्यात आली. यावेळी तीन बँक लॉकरचीही झडती घेण्यात आली.

ईडीच्या माहितीनुसार, झडतीदरम्यान 43 लाख रुपये रोख रक्कम आणि सुमारे 12 कोटी रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले. याशिवाय, सुमारे 27 लाख रुपये असलेली दोन बँक खाती आणि तीन बँक लॉकर गोठवण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणेला स्थावर मालमत्ता, जमीन आणि यंत्रसामग्रीशी संबंधित कागदपत्रांसह बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर आणि डिजिटल उपकरणे यांसारखी अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही मिळाली आहेत.

एसबीआयच्या तक्रारीनंतर तपासाला सुरुवात

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) तक्रारीच्या आधारे सीबीआय दिल्लीने दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. यापूर्वी सीबीआयने बिलपावर लिमिटेड, कंपनीचे संचालक आणि सहयोगी कंपन्यांविरोधात 30 सप्टेंबर 2024 रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. तपासानुसार, बिलपावर लिमिटेडने एसबीआयकडून विविध बँकिंग सुविधांअंतर्गत कर्ज घेतले होते. आरोप आहे की, त्यानंतर कर्जाची रक्कम कथितरित्या फसवणुकीच्या पद्धतीने इतर ठिकाणी हस्तांतरित करण्यात आली आणि खात्यांशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला. यामुळे बँकेला सुमारे 160.55 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

कर्ज खाते एनपीए झाले

बिलपावर लिमिटेड ही ट्रान्सफॉर्मर लॅमिनेशन आणि कोअर निर्मितीच्या व्यवसायाशी संबंधित कंपनी आहे. कंपनीचे व्यवस्थापन राजेंद्र कुमार चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी आणि नरेश कुमार चौधरी यांच्याकडे होते.

कंपनीचे एसबीआयसोबत 2005 पासून बँकिंग संबंध होते. बँकेकडून कंपनीला कॅश क्रेडिट, वर्किंग कॅपिटल टर्म लोन, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, कॉर्पोरेट लोन तसेच बँक गॅरंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट आणि फॉरेन करन्सी एक्सपोजर यांसारख्या नॉन-फंड आधारित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. ईडीच्या तपासानुसार, 18 एप्रिल 2012 रोजी कंपनीचे कर्ज खाते एनपीएमध्ये बदलले होते. त्यावेळी मूळ थकबाकीची रक्कम सुमारे 160.55 कोटी रुपये होती.

शेल कंपन्यांमार्फत निधी हस्तांतरणाचा आरोप

तपासात कथितरित्या असे समोर आले की, बिलपावर लिमिटेड काही शेल आणि बनावट कंपन्यांसोबत व्यवहार करत होती. आरोप आहे की, या कंपन्यांचा वापर बँकेकडून मिळालेला निधी विविध ठिकाणी हस्तांतरित करण्यासाठी आणि राउंड-ट्रिपिंग करण्यासाठी करण्यात आला.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या कंपन्यांच्या नावे कथितरित्या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करण्यात आले आणि त्यासाठी बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून बँकेत सादर करण्यात आली. त्यानंतर ही रक्कम चौधरी कुटुंबातील सदस्य किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या विविध कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे.

झडतीदरम्यान तपास यंत्रणेला मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांव्यतिरिक्त आर्थिक व्यवहार आणि कंपनीच्या कामकाजाशी संबंधित अनेक नोंदी मिळाल्या आहेत. ईडी आता जप्त केलेली कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणांची तपासणी करून कथित निधीचा प्रवाह (फंड ट्रेल) आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित बाबींचा तपास करत आहे.

--------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी