जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात १)शेतकरी विरोधी कृषी कायदे व कष्टकरी कामगार विरोधी कायदे रद्द करा. २)मार्केट कमिट्या बरखास्त करण्याचा कायदा त्वरित रद्द करा. ३)माथाडी कामगार कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.४)माथाडी मंडळात जिल्हा व राज्यस्तरावर कामगार संघटनेचेच प्रतिनिधी घेण्यात यावेत ५)माथाडी कामगारांना पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी. ६)रेल्वे स्टेशन मालधक्का येथील कामगारां ना नागरी सुविधा देण्यात याव्यात.

मागण्या करण्यात आल्या आहेत.याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष अविनाश घुले म्हणाले, जिल्ह्यातील हमाल- मापाडी,स्त्री हमाल कामगार,व शेतकरी बांधव,या कष्टकरी घटकांचे अनेक प्रश्‍न व मागण्या राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. १९६९ साली अस्तित्वात आलेला माथाडी कायदा ५१ वर्षानंतर आताशी कुठे राज्यात सर्वत्र लागू होत आहे. हमाल कष्टकर्‍यानी लढून मिळविलेला हा कायदा असंघटित कष्ट कर्यांना सामाजिक सुरक्षा देणारा देशातील पहिला कायदा आहे. काळाच्या कसोटीवरही हा कायदा आदर्श ठरला आहे. परंतु मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, डिजिटल इंडिया, आशा वेगवेगळ्या नावाखाली कामगार कायद्यांना नख लावण्याचा व कायदा संकुचित करण्याचा उद्योग केंद्र सरकारने गेल्या पाच-सहा वर्षापासून सुरू केलेला आहे. माथाडी कायद्याला नख लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न हमाल संघटना कदापीही सहन करणार नाही. केंद्र सरकार च्या प्रस्तावाचा संघटनेकडून निषेध करण्यात येत असून आजचा केंद्र शासनाचा कामगार विरोधी धोरणाच्या देशव्यापी संपात आजचा संपूर्ण जिल्हाव्यापी बंद पाळून भारत बंद मध्ये सहभाग नोंदवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.या मोर्चात जिल्ह्यातील हमाल, मापाडी, कष्टकरी सहभागी झाले होते.

हिंदुस्थान समाचार