मुंबई, 02 जून, (हिं.स.)। परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांची निर्मित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबवल्या जातात. महामंडळाच्या योजना जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत पोहचाव्यात तसेच कामकाज प्रभावीपणे चालावे यादृष्टीने या महामंडळांसाठी प्रत्येकी ४ नियमीत व ५ बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाच्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा ही पदे प्रतिनियुक्ती भरली जाणार. तर मल्टी टास्किंग स्टाफची सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी या तीनही महामंडळांना वार्षिक अंदाजे रु.१.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर ही महामंडळे स्थापन करण्यासंबंधीच्या २३ सप्टेंबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयातील विषय क्रमांक ३३ मधील क्रमांक (२) "प्रस्तावित महामंडळाला राज्य शासनाने रु. ५० कोटी भागभांडवलास मान्यता देण्यात यावी यामध्ये हे महामंडळ कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत शासकीय हमी असलेली व भागभांडवल नसलेली कंपनी असेल असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळांना योजना राबविण्यासाठी व आवश्यक तो प्रशासकीय स्वरुपाचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर