परभणी, 30 एप्रिल (हिं.स.)। जिल्ह्यातील शेतकर्यांवर पिकविमा वाटपात झालेल्या कथित अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार राजेश विटेकर यांनी राज्याचे कृषीमंत्री दत्ता मामा भरणे यांची भेट घेऊन शेतकर्यांच्या वतीने ठोस दाद मागितली आहे.

या भेटीनंतर कृषीमंत्र्यांनी 13 मे रोजी मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला असून या बैठकीकडे जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.

या बैठकीसाठी कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक तसेच संबंधित विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पिकविमा वाटपातील तफावत, निकष आणि शेतकर्यांच्या तक्रारींचा सखोल आढावा घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

खरीप हंगाम 2025 मध्ये अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकर्यांना मोठ्या मदतीची अपेक्षा होती. राज्य शासनाने प्रति हेक्टर 17 हजार रुपयांची मदत जाहीर केल्यानंतर परभणी जिल्ह्यासाठी सुमारे 481 कोटी 69 लाख रुपयांचा विमा मंजूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ सुमारे 75 कोटी रुपयांपर्यंतच मंजुरी मिळाल्याने शेतकर्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. ही रक्कम 100 कोटींच्या आसपासच मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने किरकोळ मदतीने आमची बोळवण केली जात आहे का? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

खरीप 2025-26 हंगामात जिल्ह्यात सुमारे 5 लाख 21 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद आणि कापूस या पिकांची लागवड करण्यात आली होती. यापैकी सर्वाधिक 2 लाख 83 हजार 348 हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. मात्र सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ही पिके मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली. त्यानंतर शासनाने तातडीची मदत जाहीर केली आणि उर्वरित रक्कम पीक विमा योजनेंतर्गत देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. परंतु प्रत्यक्षात विमा कंपनीकडून पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर अत्यल्प नुकसानभरपाई मंजूर होत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्रति हेक्टर केवळ 4 क्विंटल 71 किलो इतके सरासरी उत्पादन नोंदवले गेले आहे. मात्र उपग्रह प्रतिमा, तांत्रिक निकष आणि इतर अटींचा आधार घेत विमा रक्कम कमी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.