अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार हा परवाना आवश्यक असून, परवाना न घेतल्यास संबंधित शाळांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सोळाही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. शहर तसेच परिसरातील शाळांकडून परवाना काढण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असला तरी ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अद्यापही उदासीनता दिसून येत आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील दोन हजार ७५० हून अधिक शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या सुमारे पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार सकस, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण असणे आवश्यक असल्याने शासनाने 'फूड लायसन्स'ची अट लागू केली आहे.

पोषण आहाराच्या व्यवस्थेची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असून, अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वीच या संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले होते; मात्र अनेक शाळांनी अद्याप परवाना काढलेला नाही. शिक्षण संचालकांच्या सूचनेनंतर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने १४ जुलै २०२६ रोजी पुन्हा पत्र काढून सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.

'फूड लायसन्स' न घेतल्यास अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेस पात्र असलेल्या सर्व शाळांनी ऑनलाइन पद्धतीने तातडीने परवाना काढावा, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मिश्रा यांनी सांगितले की, पोषणशक्ती निर्माण योजनेतील सर्व पात्र शाळांना परवाना काढणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या असून काही तालुक्यांतील शाळांनी परवाना काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच 'एचएफएसएस' पदार्थ प्रतिबंधित असल्याबाबत स्वतंत्र पत्र काढण्यात येणार आहे.

दरम्यान, शाळेच्या आवारात संतृप्त चरबी, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर किंवा सोडियमचे प्रमाण अधिक असलेले (एचएफएसएस) अन्नपदार्थ विक्री व वापरावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. अशा पदार्थांच्या प्रतिबंधाबाबतचा फलक शाळेच्या प्रवेशद्वारावर लावण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी