पुणे, 02 जून (हिं.स.)कालवा सल्लागार समितीची बैठक अद्याप न झाल्याने शहर आणि ग्रामीण भागातील पाणीवाटपाच्या नियोजनावर परिणाम झाला असून, आगामी काळात पाणीटंचाईचे संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

एका बाजूला शहरावर १५ टक्के पाणीकपातीची टांगती तलवार असताना दुसऱ्या बाजूला जलसंपदामंत्र्यांच्या निर्देशानुसार ग्रामीण भागासाठी उन्हाळी आवर्तन सुरू ठेवण्यात आले आहे.

हवामान विभागाने यंदा 'एल-निनो'चा प्रभाव जाणवण्याचा अंदाज वर्तवला असून, त्याचा परिणाम पर्जन्यमानावर होण्याची शक्यता आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जून महिनाही तुलनेने कोरडा जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला १५ टक्के पाणीकपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.मात्र, महापालिकेकडून अद्याप कोणतीही पाणीकपात लागू करण्यात आलेली नाही. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पाणीकपात केली जाणार नसल्याचे महापौर मंजुषा नागपूरे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याच्या वापराबाबत प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

दरवर्षी नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येते. या बैठकीत शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी आवश्यक पाणीवाटपाचे नियोजन निश्चित केले जाते. त्यानुसार जलसंपदा विभाग पुढील वर्षासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करतो.मात्र यंदा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यानंतर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे समितीची बैठक होऊ शकली नाही. परिणामी शहर व ग्रामीण भागातील पाणीवाटपाचे नियोजन रखडले असून, आगामी पावसाळ्यापूर्वी परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत असून, पाणी नियोजनाबाबत लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.