या संदर्भातील अधिकृत राजपत्र (गॅझेट) 30 जुलै रोजी प्रकाशित झाले. त्यानुसार राज्यात उपरोक्त कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

सदक्ष विधेयक विधिमंडळाने मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केले होते. पुढे तो मंजुरीसाठी राज्यपाल व नंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. हा कायदा बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरास प्रतिबंध करतो. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे, तर पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते. धर्मांतरापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी सूचना देणे यात अनिवार्य करण्यात आले आहे; तसेच धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे आणि इतर नातेवाईक यांना तक्रार करण्याचा अधिकारही यात देण्यात आला आहे. विधानसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता, मात्र शिवसेना (यूबीटी) ने त्याला पाठिंबा दिला होता.

काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानसभेत युक्तिवाद केला होता की, हा कायदा घटनाबाह्य असून तो गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. समाजवादी पक्षाचे म्हणणे होते की, हा कायदा एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणला गेला आहे. विरोधकांची अशी मागणी होती की हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवले जावे. या कायद्याचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, बळजबरीने किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हा याचा उद्देश आहे; स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह यांना लक्ष्य करणे हा याचा उद्देश नाही. मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या किमान 12 राज्यांमध्ये यापूर्वीच धर्मांतर-विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. तसेच झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थानमध्येही असे कायदे आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी