त्यामुळे अशा भूलथापांना बळी पडू नये आणि दलालांपासून सावध राहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

या योजनांची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि ऑनलाइन असून, यासाठी शासनामार्फत कोणत्याही मध्यस्थाची अथवा एजंटची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी रत्नागिरीतील जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयात विनामूल्य ऑनलाइन अर्ज भरण्याची विशेष सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी किंवा कर्ज प्रकरण मंजूर करून घेण्यासाठी कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देण्याची अजिबात आवश्यकता नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी - उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रातील उद्योगांसाठी कमाल १ कोटी रुपयांपर्यंत आणि सेवा (Service) क्षेत्रासाठी कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. अर्जदाराचा प्रवर्ग (सामान्य/आरक्षित) आणि क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी) यानुसार प्रकल्प खर्चाच्या १५ टक्के ते ३५ टक्क्यांपर्यंत शासकीय अनुदान देय आहे. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच, १० लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या उत्पादन प्रकल्पांसाठी आणि ५ लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या सेवा व कृषी पूरक प्रकल्पांसाठी अर्जदार किमान आठवी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे.

बँकेतून कर्ज मंजूर करून देण्यासाठी किंवा शासकीय अनुदान मिळवून देण्याच्या नावाखाली कोणी मध्यस्थ पैशांची मागणी करत असेल, तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नये. अशा प्रकारची पैशांची मागणी अथवा फसवणुकीचा प्रयत्न होत असल्याचे आढळल्यास, नागरिकांनी त्याची तत्काळ लेखी अथवा प्रत्यक्ष तक्रार जिल्हा उद्योग केंद्रात करावी.

योजनेची सविस्तर व अचूक माहिती, आवश्यक मार्गदर्शन तसेच मोफत अर्ज भरण्याची सुविधा मिळवण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्र, रत्नागिरी (एमआयडीसी बिल्डिंग, जे. के. फाइल्स, बँक ऑफ इंडिया शेजारी, रत्नागिरी) येथे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा किंवा didic.ratnagiri@maharashtra.gov.in या अधिकृत ई-मेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त (उद्योग व सेवा) अ. अ. आजगेकर यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी