जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निर्देशानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी तातडीने रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विविध विभागांच्या कामकाजाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेतील अनेक कर्मचारी मंत्रालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच इतर मुख्यालयांमध्ये दीर्घकाळ प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत होते. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आर्थिक भार रायगड जिल्हा परिषदेकडूनच उचलला जात होता. परिणामी ग्रामीण भागातील शाळा, आरोग्य केंद्रे, बांधकाम विभाग आणि इतर महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली होती.

या परिस्थितीमुळे नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ वेळेत मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. रिक्त पदांमुळे विकासकामांवरही परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पाठपुराव्याला यश

या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी प्रशासनाकडे अनेक निवेदने सादर करून प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून माहिती मिळवून नियमबाह्य प्रतिनियुक्तीच्या प्रकरणांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा विषय जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.

ग्रामीण सेवांना मिळणार बळ

प्रशासनाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कार्यस्थळी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रिक्त पदांवर कर्मचारी उपलब्ध होणार असून शैक्षणिक, आरोग्यविषयक तसेच विकासकामांशी संबंधित सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.

याशिवाय जिल्हा परिषद प्रशासनात शिस्त निर्माण होण्यास मदत होईल आणि नियमबाह्य प्रतिनियुक्तीच्या प्रथेला आळा बसेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक कार्यक्षमतेने उपलब्ध होतील, असा विश्वास स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)