ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासह संबंधित ध्वनीवर्धक उपकरणे जप्त करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज दोनवेळा सुनावणी झाली. न्यायालयाने काल या प्रकरणाची सुमोटो दखल घेत राज्य सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते.

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, मिरवणुकांना परवानगी देण्यात येते; मात्र ध्वनिक्षेपकांच्या वापरासाठी स्वतंत्रपणे नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. ध्वनिक्षेपकांचा वापर निर्धारित ध्वनीमर्यादेच्या अधीन राहूनच करता येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच मिरवणुकीदरम्यान लेसर लाईटचा वापर आणि फटाके फोडण्यास परवानगी नसल्याचेही सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले.

शांतता क्षेत्रांबाबतही निर्देश

रुग्णालये आणि शाळांसह धार्मिक स्थळांचाही शांतता क्षेत्रांमध्ये समावेश असल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. गणपती मंडपांचाही शांतता क्षेत्रात समावेश होऊ शकतो; मात्र त्यासाठी संबंधित ठिकाणाची अधिकृत यादीत नोंद करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने वाजवण्यात येणाऱ्या सिलेंडरच्या वापरावरही न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तसेच मंडळांना देण्यात आलेली परवानगी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगी प्रदर्शित केली नसल्यास ध्वनिक्षेपक लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भविष्यात परवानगी देताना अनामत रक्कम घेण्याचाही विचार करावा आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ती रक्कम जप्त करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.

"नियम स्पष्ट असताना तक्रारी का येतात?"

ध्वनी प्रदूषण आणि पर्यावरणासंदर्भातील नियम स्पष्ट असतानाही ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी का येतात आणि हे थांबवणार कसे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.मुंबईत ९१ पोलीस ठाणी असून प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भरारी पथकांमार्फत कारवाई केली जाते, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणारी उपकरणे जप्त करण्याची तरतूद असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.

पंढरपूरच्या वारीचा उल्लेख

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पंढरपूरच्या वारीचा संदर्भ दिला. वारीमध्ये हजारो भाविक सहभागी होतात आणि टाळ वाजवले जातात; मात्र त्यातून ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी