सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, एका विशिष्ट घटनेत पॅलेट गन वापरण्याच्या कायदेशीरपणाची तपासणी केली जाऊ शकते.

माजी आयबी संचालक आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त यशोवर्धन आझाद आणि इतर दोन पीडितांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या याचिकेत पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची आणि पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत असा आरोप आहे की, २० जुलै रोजी संसद मोर्चादरम्यान कनॉट प्लेसजवळ मोठ्या जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी तैनात केलेल्या आरएएफने प्रथम अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केला, त्यानंतर पॅलेट्सने सुसज्ज असलेल्या पंप-ॲक्शन गनचा वापर केला.

या याचिकेत म्हटले आहे की, बळाचा वापर करण्यापूर्वी कोणताही इशारा देण्यात आला नव्हता आणि अनेक आंदोलकांना डोळ्यांना आणि शरीराच्या इतर भागांना गंभीर दुखापत झाली. याचिकेत म्हटले आहे की, पॅलेट गन कमी प्राणघातक शस्त्रे मानली जात असली तरी, त्यातून मोठ्या संख्येने धातूचे गोळे बाहेर पडतात, ज्यामुळे डोळ्यांना आणि इतर महत्त्वाच्या अवयवांना गंभीर इजा होण्याचा धोका असतो. पॅलेट गनचा वापर न्याय्य बळाच्या वापरासाठीच्या घटनात्मक निकषांची पूर्तता करत नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे