शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यातील २३ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी सुरू करण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना गावातच पुढील शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार असून शाळा गळती रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.

या निर्णयासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व आरोग्य समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या शिफारशीनंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता झाल्याची खात्री करून वर्गवाढीस प्रशासकीय मान्यता दिली.

यापूर्वी अनेक गावांतील विद्यार्थ्यांना चौथीनंतर पुढील शिक्षणासाठी शेजारच्या गावात जावे लागत होते. वाहतुकीच्या अडचणी, आर्थिक परिस्थिती आणि सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे अनेक विद्यार्थी, विशेषतः मुली, शिक्षण अर्धवट सोडत असल्याच्या समस्या वारंवार समोर येत होत्या. आता गावातच इयत्ता पाचवीचा वर्ग उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणप्रवास अधिक सुलभ होणार असून पालकांवरील आर्थिक आणि मानसिक ताणही कमी होणार आहे.

या निर्णयामुळे मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार असून ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टाला बळ मिळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे जिल्हाभरातून स्वागत करण्यात येत आहे.

याबाबत शिक्षण व आरोग्य समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत म्हणाले, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गावातच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी २३ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली, ही आनंदाची बाब आहे. या निर्णयामुळे शाळा गळती कमी होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठे बळ मिळेल. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी आमचे प्रयत्न यापुढेही सातत्याने सुरू राहतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड