भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी 'पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन'च्या माध्यमातून या अन्यायग्रस्त कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सभागृहाचे आणि शासनाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याचे कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.

हिंदु जनजागृती समितीच्या 'सुराज्य अभियाना'च्या वतीने या ९९ कामगारांवरील अन्यायाचा विषय आमदार श्री. प्रमोद जठार, तसेच कामगारमंत्री आणि कामगार सचिव यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. सुराज्य अभियान याचा पाठपुरावा करत आहे.

हा मुद्दा सभागृहात मांडताना आमदार श्री. जठार यांनी कंपनीकडून झालेल्या अन्यायी कारभाराचा पाढा वाचला. वर्ष २००० ते २०२६ या २५ वर्षांच्या काळात कंपनीने ९९ कामगारांना त्यांच्या पगार, ग्रॅच्युइटी आणि बोनस अशा नऊ वेगवेगळ्या घटकांच्या न्याय्य रकमेपासून वंचित ठेवले आहे. कंपनीने ठाण्यातील आपली मालमत्ता १६२ कोटी रुपयांना विकून प्रचंड नफा कमावला; मात्र ज्यांच्या कष्टावर कंपनी उभी राहिली, त्या वयोवृद्ध आणि आजारी कामगारांना केवळ ४.५ कोटी रुपयांची नाममात्र रक्कम देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली. एवढेच नाही, तर कंपनीने कामगारांचे ७.४१ कोटी रुपये अनधिकृतपणे 'राईट-बॅक' (Write-Back) करून मोठी आर्थिक फसवणूक केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हक्काच्या पैशांची वाट पाहता-पाहता ९९ पैकी २४ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून उर्वरित कामगार मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असल्याची भीषण वास्तविकता त्यांनी सभागृहासमोर मांडली.

आमदार श्री. जठार यांनी शासनाकडे ठोस मागण्या केल्या. कामगारांच्या हक्काची २४ कोटी रुपयांची संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाने कृती करावी, या प्रकरणी विधान परिषदेचे उपसभापती यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार प्रतिनिधी, कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त आणि कंपनी व्यवस्थापन यांची तातडीने एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी आणि कंपनीने केलेला पीएफ घोटाळा, तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांची 'आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत' सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.

आमदार श्री. जठार यांनी मांडलेल्या या वास्तवानंतर पीठासीन अधिकारी श्री. संजय खोडके यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत कामगारमंत्र्यांना सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. यावर राज्याचे कामगारमंत्री फुंडकर यांनी सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे, असे सांगून पुढील कारवाईच्या दृष्टीने सभागृहाला आश्वस्त केले. या चर्चेअंती आमदार श्री. जठार यांनी अन्यायग्रस्त कामगारांचे निवेदन कामगारमंत्र्यांकडे सुपूर्द केले. आता शासनाच्या या आश्वासनानंतर उर्वरित कामगारांना त्यांच्या हयात असताना न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण कामगार वर्गाचे लक्ष लागून आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी