मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच इतर मागास प्रवर्ग (OBC) मधील अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. मात्र, काही विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना अर्जाच्या दिनांकापासून जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. या कालावधीत संबंधित विद्यार्थ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

निर्धारित सहा महिन्यांच्या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांवर राहील.तसेच, विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली ही सहा महिन्यांची मुदत अंतिम संधी असून यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी