एका जागेचा सातबारा विभक्त करून घेण्यासाठी नागरिकाला तीन महिन्यांपासून चकरा माराव्या लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नगर परिषद घाटंजी घाटी येथील तहसील समोर असलेल्या मालमत्तेबाबत रूपांतरण अधिमूल्य व इतर आकारणीत येणारी कर भरण्याची पुर्ण प्रक्रिया नगर परिषद स्तरावर केली आहे. यात नगरपरिषदेच्या कागदपत्रात रूपांतरण अधिमूल्याची रक्कम निश्चितही संबंधित मालमत्ता करदात्याने पावतीवर नोंदही केली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही सातबारा विभक्त करण्याच्या कामासाठी तहसील व नगर परिषदेत सातबारा विभक्तेसाठी पायपीट करावी लागत आहे. एकीकडे संबंधित पटवारी वरिष्ठांचा आदेश वा पत्रक नसल्याचे सांगून जागेचा वेगळा सातबारा देत नाही. दर दुसरीकडे महसूल विभाग अधिकारी मालमत्तेचा ऑनलाईन नगर परिषद चलान भरली नसल्याचे व पावती नसल्याचे सांगतात. यावर नगर पालिकेत चौकशी केली असता ऑनलाईन प्रक्रिया अद्ययावत नव्हती असे सांगतात. मात्र, या दोन्ही विभागाच्या अताळमेळीमुळे एका कामासाठी दोन कार्यालये, पण जबाबदारीची स्पष्टता कुठे? हा प्रश्न पडला आहे. एका सातबारासाठी पायपीट, प्रवासाचा खर्च, कामाचा बुडणारा दिवस आणि त्यातून निर्माण होणारा मानसिक ताणा, याची जबाबदारी कोण घेणार? असा संतप्त प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने समन्वय साधून 'एक खिडकी' पद्धत राबवावी, सातबारा विभक्त करण्यासंदर्भात संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित येते, याची स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी