Shiv Sena: राहुल नार्वेकरांच्या निकालाची चिरफाड, कपिल सिब्बल यांचे धारदार युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
न वी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (आज) महत्त्वाची सुनावणी होत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली आमदार अपात्रता संदर्भातील याचिकेवर ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बहुप्रतिक्षित युक्तिवाद केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांना दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरवण्यास नकार दिलेल्या या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. 'बहुसंख्य आमदार म्हणजेच पक्ष' या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आपल्या अधिकारक्षेत्र ओलांडले. विधिमंडळातील बहुमत आणि मूळ राजकीय पक्षाची ओळख एकच असू शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले. कपिल सिब्बल युक्तिवादात काय म्हणाले? विलीन होणं एक वेळ ठीक आहे मात्र आम्ही पक्ष हा दावा चुकीचा आहे. २०१८ च्या घटनेनुसार पक्ष नेतृत्वाला म्हणजे उद्धव ठाकरे यांना पक्षाच्या निर्णयासंदर्भातील सर्वाधिकार आहेत. मात्र अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय सुभाष देसाई प्रकरणानंतरचा आहे. निवडणूक आयोगाने अपात्रता प्रकरणावर निर्णय झाल्याशिवाय पक्षाचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. कोणते आमदार कुठे आहे यावर प्रश्नचिन्ह असताना आयोगाने कसा काय निर्णय घेतला? या सगळ्याच सुभाष देसाई प्रकरण आदर्श असले पाहिजे. या सगळ्यावर, आमदारांची टर्म संपल्याने आता अपात्रता प्रकरण तसे सक्रिय राहिले नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. त्यावर आता प्रकरण सक्रिय राहिले नाही हे बरोबर आहे, मात्र या प्रकरणावर पुढच्या बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत, त्यामुळे हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. जर योग्य निर्णय झाला असता तर... विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतला. पुढे निवडणूक झाली आणि निकाल आपल्यासमोर आहे, असे सांगून अध्यक्षांनी कायद्याला धरून निर्णय घेतला असता तर परिणाम वेगळे असते असे अप्रत्यक्षपणे सिब्बल यांनी सुचवले. आधी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे १६ आमदार गेले. मग पुढे पुढे त्यांच्याकडे आमदारांची संख्या वाढली. शिवसेना पक्षाचे एकूण आमदार ५५ होते, हळूहळू शिंदेंकडे ३९ आमदार गेले, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. पक्षात मतभेद झाले तर पक्षप्रमुखाकडे अधिकार नसतील, असे कसे असू शकते? तसेच शिवसेना पक्षात पक्षप्रमुखांना सर्वाधिकार आहेत, असे पक्षाची घटना सांगते. जर एखाद्या पक्षात मतभेद झाले तर पक्षप्रमुखकडे अधिकार नसतील, असे कसे असू शकते? असा नेमका सवाल सिब्बल यांनी विचारला. अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीने निर्णय झाला हा तत्वांना, कायद्यांना धरून नाही. केवळ सुभाष देसाई प्रकरण नव्हे तर एकूणच कायद्याचे दृष्टीने हे चुकीचे आहे, असे गंभीरपणे सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितले. विधिमंडळातील बहुमत आणि मूळ राजकीय पक्षाची ओळख एकच असू शकत नाही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळेच असतात, हे आता नव्याने सांगायची गरज नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूचा व्हिप लागू होऊ शकत नाही, तरीही व्हिप लावण्याचा प्रयत्न केला गेला. विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आपल्या अधिकारक्षेत्र ओलांडले. विधानसभा अध्यक्षांनी जे काही केले ते त्यांच्या कार्यकक्षेत तरी येते का? असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला. बहुसंख्य आमदार म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्ष, असा विधानसभा अध्यक्षांचा निष्कर्ष असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. मात्र विधिमंडळातील बहुमत आणि मूळ राजकीय पक्षाची ओळख एकच असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. अध्यक्ष आंधळेपणाने निर्णय घेऊ शकत नाही जर कोणते संविधान लक्षात घेतले पाहिजे, असा प्रश्न आला तर फूट होण्यापूर्वीचे संविधान लक्षात घ्यावे लागेल. अध्यक्षांनी तसे केले नाही. थोडक्यात १९९९ च्या संविधानाचा संबंध नाही. २०१८ नुसारच काम व्हायला पाहिजे. त्यानुसारच सर्व निर्णय झाले पाहिजे. भरत गोगावले कोणत्या पक्षाचे व्हिप होते? १९९९ मध्ये तर शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख पदच नव्हते. ते कशाच्या आधारावर व्हिपबद्दल बोलतात. अध्यक्ष आंधळेपणाने निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
News 18 लोकमत
• 3m ago
