स्टेटलाइन

मुंबई मिळवण्यासाठी १०६ हुतात्म्यांचे रक्त सांडले, पण आज त्याच मुंबईत "कहाँ जाना है भाई?" हा प्रश्न ऐकताना मराठी माणूस हतबल का वाटतो आहे?

डॉ. सुकृत खांडेकर

एक मे रोजी महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा ६७ वा वर्धापन दिन मुंबई आणि महाराष्ट्रात सर्वत्र साजरा झाला.

लोकभवनात तर महाराष्ट्र दिनाबरोबर गुजरात दिनही साजरा झाला. मुंबई महाराष्ट्राला कदापि मिळता कामा नये म्हणून ज्या गुजरातने प्रयत्न केले त्या राज्याचाही महाराष्ट्राने आपल्या जन्मदिनाला सरकारी पातळीवर सन्मान केला. महाराष्ट्र मनाने किती उदार आहे, त्याचेच हे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रावर रोजगाराच्या शोधात वर्षानुवर्षे परप्रांतियांचे लोंढे आदळत आहेत, त्याबाबत मराठी माणूस शांत आहे. मराठी माणूस सर्वांना सामावून घेतो आहे. पण त्याच परप्रांतीयांना विशेषत: रिक्षा - टॅक्सी चालकांना मराठीतून बोला म्हटले की तेच, आम्ही मराठी बोलणार नाही अशी धमकी देतात. त्यांनी मराठी शिकावे म्हणून सरकार त्यांना वर्षभर मुदतवाढ देते, त्यांना मराठी पुस्तके देऊ म्हणून समाजसेवी संस्था पुढे येतात आणि त्यांच्या सोयीसाठी मराठी लोकच त्यांच्याशी आपणहून हिंदीतून बोलतात. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईची राजभाषा कोणती मराठी की हिंदी असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. कोकणात किंवा मराठवाड्यातही मराठी लोक दुसऱ्याशी सर्रास हिंदी बोलू लागले आहेत. महायुती सरकारला राज्यात तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करायची गरजच नाही असे सर्वत्र वातावरण आहे.

मुंबई ही राज्याची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी आहे. गेल्या दहा वर्षात महामुंबईतून अनेक मोठे उद्योग, व्यापार , आर्थिक व व्यावसायीक केंद्रे गुजरातला हलवली गेली. पण मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी झालेले नाही. महामुंबईची लोकसंख्या दोन कोटीच्या जवळपास असावी. जगातील सर्वोच्च दहा व्यावसायीक केंद्रात मुंबई आहे. मोठ्या उद्योग समुहांची कार्यालये, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बँका व वित्तिय, विमा संस्थांची कार्यालये मुंबईत आहेत. भाभा अणुसंशोधन केंद्र, ओएनजीसी, बॉम्बे हाय, बॉलिवुड, पोर्ट ट्रस्ट ही मुंबईची शान आहे. देशाच्या खजिन्यात ४० टक्के आयकर, ६० टक्के कस्टम ड्युटी, सर्वाधिक जीएसटी, अबकारी कर, मुंबईतून जमा होते.

देशाची ४० टक्के निर्यात मुंबईतून होते. मुंबई महाराष्ट्राला राजधानी म्हणून सहजासहजी मिळालेली नाही. १०६ हुतात्म्यांनी रक्त सांडून मुंबई मिळवली आहे. देशातील कोणत्या राज्याला राजधानीसाठी रक्त सांडावे लागलेले नाही. आपल्या शहराचे नाव बॉम्बे नसून मुंबई आहे यासाठीही मराठी माणसाला केंद्राशी लढा द्यावा लागला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, स. का पाटील अशा बलाढ्य काँग्रेस नेतृत्वाशी लढा देऊन संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मुंबई महाराष्ट्रासाठी खेचून आणली आहे. भाषिक प्रांतवार रचनेनुसार मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली आहे. पण याच मुंबईत आपण जेव्हा विमानाने किंवा रेल्वेने बाहेरून येतो तेव्हा रिक्षा - टॅक्सी चालक विचारतो, कहाँ जाना है भाई …. कुठे जायचे, कोण पाहिजे, असे कोणी मराठीतून विचारतच नाही. रिक्षा- टॅक्सीवाल्यांना मराठीशी काही देणे घेणे नाही. शालेय अभ्याक्रमात फ्रेंच राज्य क्रांती शिकवली जाते पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा लढा सविस्तर शिकवला जात नाही…
एक मे पासून महाराष्ट्रात रिक्षा - टॅक्सी व्यावसायीकांसाठी मराठीची सक्ति जाहीर केली. पण त्या विरोधात अमराठी सारे एकवटले. संपाची धमकी दिली.

आम्ही युपी- बिहारला निघून गेलो तर मुंबई चालू राहील का ? असा प्रश्न विचारू लागले. त्यांच्या मागणीसाठी भाजपा व शिवसेनेतील काही महाभाग पुढे आले. रिक्षा- टॅक्सी परमिट हवे तर मराठी यायला हवे असा नियम आहे, मग मराठी येत नसताना परमिट दिले कसे ? ज्यांनी दिले त्यांच्यावर कारवाई करा आणि ज्यांना दिले त्यांचे रद्द करा, पण तसे करण्याची कोणाची हिम्मत नाही. मराठीच्या सक्तिच्या मुद्दयावर सत्ताधारी मौन पाळून आहेत, विरोधी पक्ष कोणी आंदोलन करीत नाही. रस्त्यावर आंदोलने केली की पोलीस गुन्हे दाखल करतात आणि दुसरे महत्वाचे म्हणजे विरोधी पक्षातील नेत्यांना सत्ताधारी पक्षाला दुखावायचे नाही. कोणालाच विरोधी पक्षात राहायचे नसल्याने जनतेच्या प्रश्नांवर आता आंदोलनेच होत नाहीत. मंत्रालय, महापालिका, वॉर्ड ऑफिस, पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालय, रेशनिंग, आरटीओ सर्वत्र मराठी कर्मचारी आहेत. पण तिथे अमराठी लोकांची पटापटा कामे होतात, कारण कामे करून देणारे दलाल हे मराठी जास्त आहेत.

महाराष्ट्र दिन, मराठी भाषा गौरव दिन , अभिजात मराठी दिन असे तीन मराठी उत्सव राज्यात साजरे होतात. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला, तीन वर्षात केंद्राने एक रूपया सुध्दा मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी दिलेला नाही. मुंबईतच नव्हे तर महाराष्ट्रात मराठी शाळा धडाधडा बंद पडत आहेत. त्याचे सरकारला काहीच वाटत नाही. मोक्याच्या जागी असलेल्या शाळांच्या भूखंडांवर कोणाचे लक्ष आहे ? मुंबईतील शाळा, मैदाने, बगिचे यांच्या जागा टॉवर्स उभारण्यासाठी कोणाला देण्यात आल्या, त्यावर कधी विधिमंडळात चर्चा होत नाही. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ति करण्यासाठी डबल इंजिन सरकार आग्रही आहे. चौफेर विरोध होताच सरकारने समिती नेमली. मग मराठी शाळा बंद पडू नयेत यासाठी समिती का नेमली जात नाही ?

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात १०६ हुताम्यांनी रक्त सांडले, मुंबईतील कोणत्या रस्त्यांना त्यांची नावे ६६ वर्षात दिली आहेत ते एकदा जाहीर करावे. तसेच मुंबईतील रस्त्यांना याच काळात महाराष्ट्राशी संबंध नसलेली किती नावे दिली गेली त्याची यादी प्रसिध्द करावी. रस्त्यांना अमराठी नावे देण्यासाठी ज्या तत्कालीन नगरसेवकांनी शिफारसी केल्या त्यांचीही नावे मुंबईकर जनतेला समजावीत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर व महापालिकेने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतरही सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकणे बंद करू शकलो नाही. रस्त्यावरील व रेल्वे स्टेशन परिसरातील फेरीवाले हटवता येत नाहीत. एका धर्माच्या मंदिरांना जास्त गॅस सिलिंडर परवावेत अशी मागणी एक मंत्री करतो, त्याला कोणी रोखू शकत नाही. वसतीगृह, जिमखाना की विमानतळ ज्याला चालवायला देतो तोच मालकी हक्क म्हणून आपले किंवा आपल्या धर्माचे फलक तिथे लावून टाकतो, यावर कुणाचे नियंत्रण नाही.