नवी दिल्ली - श्रद्धा वालकर हिच्या भावाने खटल्याची सुनावणी मुदतीत पूर्ण करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मधू जैन म्हणाले की, न्यायालय लवकरात लवकर कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
हे स्पष्ट आहे की, ट्रायल कोर्ट खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. "खटल्याची सुनावणी डे-बाय-डे बेसिसवर सुरू असल्याने पुढील निर्देशांची आवश्यकता नाही," असे न्यायालयाने म्हटले.
पूनावालासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या श्रद्धा वालकरचा तिच्या पार्टनरने 18 मे 2022 रोजी कथितरित्या गळा दाबून खून केला होता. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, पूनावालाने हत्येनंतर श्रद्धाच्या शरीराचे तुकडे केले, अवशेष रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले आणि अनेक दिवसांपर्यंत तो दिल्लीतील विविध ठिकाणी त्यांची विल्हेवाट लावत होता.
दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात 6,629 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले, त्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.
वालकर हिचा भाऊ, श्रीजय यांनी, साकेत न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) यांच्यासमोर प्रलंबित असलेला सत्र खटला निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाला द्यावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
खटल्याला विलंब होत असल्याचे कारण देत, श्रद्धा वालकर हिच्यावर अंतिम संस्कार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी कुटुंबीयांची मागणी आहे.
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, खटल्याच्या प्रदीर्घ प्रलंबिततेमुळे कुटुंबाला न्याय मिळण्यास विलंब झाला आहे आणि जप्त केलेले अवशेष अद्यापही खटल्याच्या मालमत्तेचा भाग असल्याने, त्यांना श्रद्धाच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करता आले नाहीत.
याचिकेत म्हटले आहे की, या विलंबामुळे कलम 21 अंतर्गत जलद सुनावणीच्या घटनात्मक हमीचे उल्लंघन झाले आहे आणि पीडितेच्या कुटुंबाला सतत त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच असा युक्तिवाद करण्यात आला की, अनुच्छेद 21 अंतर्गत सन्मानाचा अधिकार हा मृतदेहांना सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याच्या आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याच्या अधिकारापर्यंत विस्तारित आहे.
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, शनिवार आणि रविवार वगळता खटल्याची सुनावणी आधीपासूनच दररोज सुरू आहे. ज्येष्ठ वकील अमित प्रसाद म्हणाले की, 200 हून अधिक सरकारी साक्षीदारांपैकी 157 साक्षीदारांची साक्ष आधीच पूर्ण झाली आहे.
याचिकाकर्त्याने यापूर्वी असा दावा केला होता की, पुरावे नोंदवण्याच्या कामात भरीव प्रगती होऊनही, पुरेशा समर्थनाशिवाय खटल्याची कार्यवाही दीर्घ काळापासून प्रलंबित राहिली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला असेही कळवले की, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान काही परदेशी साक्षीदारांची साक्ष घेण्याची गरज भासू शकते.
वरिष्ठ वकिलांच्या विनंतीनुसार, उच्च न्यायालयाने गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयांना, जेव्हा जेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाला आवश्यकता असेल तेव्हा अशा साक्षीदारांची जलदगतीने तपासणी सुलभ करण्यास सांगितले.
त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील कार्यवाही बंद केली.
(पीटीआय आणि एएनआयच्या माहितीसह)