मुंबई. मुंबईतील एका हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्याच्या महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "आपण भारतात आहोत हे लक्षात घेऊन, जमिनीवरील वास्तवाच्या आधारावर निर्णय घेतले पाहिजेत," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या निरीक्षणाद्वारे, उच्च न्यायालयाने हॉटेलचा परवाना निलंबित करणारा एफडीएचा आदेश रद्द केला. हे प्रकरण नवी मुंबईतील चार-तारांकित रॅडिसन हॉटेलशी संबंधित होते. स्वच्छतेचे निकष अपुरे असल्याचे आढळल्याने एफडीएने त्याचा परवाना निलंबित केला होता.
हॉटेलच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हॉटेलमध्ये दोन लहान कीटक आढळल्यानंतर एफडीएने हा निर्णय घेतला होता.
खंडपीठाने म्हटले, "हा निर्णय केवळ दोन कीटक आढळल्याच्या आधारावर घेण्यात आला आहे, तर बाकी सर्व काही व्यवस्थित होते आणि हॉटेल स्वच्छ होते. त्यामुळे, हॉटेलचा परवाना कायमस्वरूपी निलंबित करण्यासाठी हा आधार ठरत नाही."
एफडीएचा निर्णय न्यायोचित वाटत नाही. न्यायालयाने म्हटले, "आपण भारतात राहतो आणि आपला विचार वास्तवावर आधारित असला पाहिजे."
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एफडीएने 3 जुलै रोजी हॉटेल रॅडिसनचा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचा परवाना रद्द केला. एफडीएने स्वच्छतेच्या गंभीर समस्या आणि अन्नाच्या योग्य हाताळणी व वाढीमधील त्रुटी हे कारण दिले होते.