नवी दिल्ली. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल राज्यातील राजकारणात एक मोठे स्थित्यंतर दर्शवत आहेत. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची '4 मई, और दीदी गई' ही घोषणा बंगालमध्ये खरी ठरली आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी सलग 15 वर्षे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री राहिल्या आहेत, पण यावेळी विधानसभा निवडणुकीत सत्तापालटाची लाट दिसून आली.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने केंद्रीय मंत्री, भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अनेक मोठ्या नेत्यांना बंगालमध्ये प्रचारासाठी पाठवण्यात आले होते आणि यावेळी भाजपने विधानसभा निवडणुकीत बहुमताचा आकडा पार केला.
ममता बॅनर्जींच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलेले 5 फॅक्टर-
बंगालच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवामागे अनेक प्रमुख कारणे समोर येत आहेत, ज्यामुळे बंगालच्या जनतेने सत्तापालटाचा पर्याय निवडला आहे. चला, ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागण्यास कारणीभूत ठरलेल्या पाच मुख्य घटकांचा आढावा घेऊया.
आरजी कर बलात्कार प्रकरण
कोलकाताच्या आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधून उघडकीस आलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणामुळे केवळ पश्चिम बंगालच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला धक्का बसला. या घटनेनंतर ममता बॅनर्जी सरकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हा ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात जनतेनेच उपस्थित केलेला एक मुद्दा होता. या घटनेनंतर भाजप आणि काँग्रेसनेही ममता बॅनर्जी सरकारला लक्ष्य केले. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने, भारतीय जनता पक्षाने पाणीहाटी मतदारसंघातून आर. जी. कर बलात्कार पीडितेच्या आई, रत्ना देबनाथ यांना आपला उमेदवार म्हणून घोषित केले.
आर. जी. कर बलात्कार प्रकरणामुळे ममता बॅनर्जी यांचे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीचा एका पाय काढून घेतला.
I-PACवरील धाडीमुळे ममता संतप्त झाल्या होत्या.
जानेवारी महिन्यात, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचे वातावरण शिगेला पोहोचले असताना, अंमलबारी संचालनालयाचे (ईडी) एक पथक कोलकाता येथे दाखल झाले आणि त्यांनी आय-पॅक या राजकीय सल्लागार कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर छापा टाकला.
ईडी आय-पॅक कार्यालयात पोहोचल्यानंतर काही वेळातच, जिथे ईडी तपास करत होती त्या कार्यालयात स्वतः ममता बॅनर्जी आल्या. त्या काही फायली आणि एक लॅपटॉप घेऊन बाहेर आल्या. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आय-पॅक 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून टीएमसीसोबत काम करत आहे.
ईडीने कोळसा चोरी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी केली. या फर्मने घोटाळ्यातील निधी आय-पॅककडे वळवल्याचा आरोप होता. ईडीच्या मते, आय-पॅकने हा पैसा गोवा विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीच्या प्रचारासाठी वापरला.
ईडीच्या धाडींमुळे ममता बॅनर्जी यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला. भाजपने आरोप केला की, त्या स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी एजन्सीच्या तपासात हस्तक्षेप करत होत्या. या प्रकरणाच्या उघडकीस आल्याने ममता बॅनर्जी यांचे नाव भ्रष्टाचार घोटाळ्यातही ओढले गेले.
मुर्शिदाबादमधील हिंसाचार
एप्रिल 2025 मध्ये मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे ममता बॅनर्जी सरकारची प्रतिमा डागाळली. मुर्शिदाबादच्या जांगीपूरमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू होते, पण काही दिवसांतच त्याला हिंसक वळण लागले.
मुर्शिदाबादमध्ये तोडफोड, जाळपोळ, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे वाहतूक रोखण्याचे प्रयत्नही झाले, ज्यामुळे काही गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला.
या घटनेनंतर, विरोधकांनी ममता बॅनर्जींवर हिंसाचार रोखण्याऐवजी त्याला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यास सुरुवात केली. मुर्शिदाबादमधील परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण झाली की केंद्र सरकारलाही हस्तक्षेप करावा लागला.
ममता यांनी केंद्रीय योजनांपासून स्वतःला ठेवले दूर -
ममता बॅनर्जी यांनी 15 वर्षे पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर नियंत्रण ठेवले, परंतु या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला की, ममता सरकार केंद्रीय योजना बंगालपर्यंत पोहोचू देत नाही.
भाजपने असा आरोप केला आहे की, गेल्या 12 वर्षांत ममता बॅनर्जी यांनी हर जल योजना, जन धन योजना यांसारख्या अनेक केंद्रीय योजना बंगालमध्ये तळागाळापर्यंत पोहोचू दिल्या नाहीत.
बंगालच्या जनतेने 15 वर्षांनंतर सरकार बदलले असून तृणमूल काँग्रेसच्या जागी भारतीय जनता पक्षाला पुढील पाच वर्षांसाठी पूर्ण बहुमत देऊन संधी दिली आहे.
बंगालमध्ये बाबरी मशिदीची हुमायून कबीर यांची मागणी
माजी टीएमसी नेते हुमायून कबीर यांनी मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात बाबरी मशीद बांधण्याची मागणी केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, ही मशीद अयोध्येऐवजी बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे बांधली पाहिजे. या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे टीएमसीने हुमायून कबीर यांना पक्षातून काढून टाकले.
जरी हुमायून कबीर यांनी नंतर स्वतःचा आम जनता उन्नयन पक्ष स्थापन केला असला तरी, तृणमूल काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी बंगालमधील बाबरी मशिदीच्या बांधकामाचे समर्थन केले होते.
निवडणुकीआधी झालेले SIR -
विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) देशभरात राबवण्यात आले, परंतु सर्वाधिक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असे हे पुनरावलोकन बंगालमध्ये झाले. या मुद्द्यावरून ममता बॅनर्जी सरकारने निवडणूक आयोग आणि भाजपला लक्ष्य केले.
एसआयआरच्या (SIR) मुद्द्यावरून ममता बॅनर्जी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात जोरदार वाद निर्माण झाला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आणि निवडणुका अगदी आधीपर्यंत न्यायालयातील सुनावणी सुरू होती.
खरं तर, ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधातील सत्ताविरोधी लाटेमुळे भारतीय जनता पक्षाला बंगालच्या राजकारणात प्रवेश करता आला आहे. भाजपनेही या निवडणुकीत घरोघरी जाऊन लोकांचा विश्वास जिंकला आहे आणि आता पहिल्यांदाच बंगालमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे.