तसेच CBI ने दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे FIR दाखल करावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या निर्णयामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.

28 ऑगस्टला अंतिम युक्तिवाद पूर्ण-

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूच्या तपासात गंभीर त्रुटी राहिल्याचा आरोप करत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासाची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर 28 ऑगस्ट 2026 रोजी अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रकरणात सुरुवातीला केवळ Accidental Death Report (ADR) का नोंदवण्यात आला आणि नियमित FIR दाखल करून वैधानिक तपास का करण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला होता.

CBI ला FIR दाखल करण्याचे निर्देश

आजच्या आदेशानुसार CBIने सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे FIR दाखल करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. CBIच्या मुंबई विभागाच्या Joint Director यांनी या तपासासाठी वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासोबतच मुंबई पोलिसांकडे दिशा सालियन प्रकरणाशी संबंधित असलेली सर्व कागदपत्रे आणि तपासाशी संबंधित रेकॉर्ड तातडीने CBIकडे सोपवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार

या प्रकरणात आता भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) लागू तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, केवळ FIR दाखल करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ कोणत्याही व्यक्तीला दोषी किंवा आरोपी ठरवण्यात आलेला नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने विशेष सूचना देताना म्हटले आहे की, तपासादरम्यान एखाद्या व्यक्तीविरोधात पुरेसे आणि वाजवी संशय निर्माण करणारे ठोस साहित्य मिळाल्याशिवाय त्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून वागवू नये. त्यामुळे तपासाच्या पुढील टप्प्यात CBIला पुराव्यांच्या आधारेच कारवाई करावी लागणार आहे.

पोलिसांच्या तपासावर न्यायालयाने उपस्थित केले होते प्रश्न

28 ऑगस्टच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिशा यांच्या मृत्यूच्या तपासातील काही बाबींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. दिशा सालियन या मुंबईतील मालाड परिसरातील एका उंच इमारतीच्या 14व्या मजल्यावरून पडल्याचे तपासात समोर आले होते. मात्र, तपासाची प्रक्रिया आणि त्यानंतर प्रकरण बंद करण्याच्या पद्धतीबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते.

दिशा यांच्या कुटुंबीयांना तपासाशी संबंधित काही कागदपत्रे, पोस्टमॉर्टेम अहवाल आणि ADRची प्रत मिळण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. पाच वर्षांनंतरही कुटुंबाला या कागदपत्रांच्या प्रती मिळाल्या नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.

सतीश सालियन यांची नेमकी मागणी काय होती?

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूमागे संशयास्पद परिस्थिती असल्याचा दावा करत नव्याने तपास करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेवरच उच्च न्यायालयाने आज हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.

आदित्य ठाकरेंच्या नावाचीही चर्चा

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांच्या नावावरूनही न्यायालयात युक्तिवाद झाला होता. मात्र, आजच्या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, पुरेसे पुरावे उपलब्ध होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला आरोपी मानले जाऊ नये. त्यामुळे CBIच्या तपासानंतरच कोणाविरोधात कायदेशीर कारवाईची गरज आहे का, हे स्पष्ट होणार आहे.

सहा वर्षांनंतर तपासाला नवी दिशा

8 जून 2020 रोजी दिशा सालियन यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांचाही मृत्यू झाला. त्यामुळे दोन्ही घटनांबाबत गेल्या काही वर्षांत विविध दावे आणि चर्चा होत राहिल्या. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास अधिकृतपणे CBIकडे जाणार आहे.

आता CBIकडून FIR नोंदवल्यानंतर सतीश सालियन यांचा जबाब, उपलब्ध कागदपत्रे, आधीचा तपास आणि इतर संबंधित पुरावे तपासले जाणार आहेत. तपासात दखलपात्र गुन्हा सिद्ध करणारे पुरेसे साहित्य आढळल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

हे ही वाचा -मुंबईकरांच्या उरात धडकी भरवणारा UN चा रिपोर्ट, सुमद्राची वाढती जलपातळी मुंबई-कोलकात्यातील लाखो लोकांसाठी धोक्याची घंटी