मुंबई. Farmers Loan Waiver Maharashtra: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू होणारी आचारसंहिता आणि सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक ताण यामुळे राज्य सरकारकडून कर्जमाफीच्या निर्णयाला विलंब होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

त्यामुळे जूनपूर्वी कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवून असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरू लागली आहे.

माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा पूर्ण झाली होती. काही विभागांकडून लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती आणि आर्थिक अंदाजपत्रकही तयार करण्यात आले होते. मात्र, विधानपरिषद निवडणुकीची घोषणा आणि त्यानंतर लागू होणारी आचारसंहिता यामुळे मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.

सरकारकडून जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा राज्यातील लाखो शेतकरी व्यक्त करत होते. अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा मोठा दिलासा ठरेल, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये होती.

दरम्यान, वित्त विभागाकडूनही कर्जमाफीच्या आर्थिक परिणामांचा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यावर आधीच मोठा कर्जभार असताना नव्या कर्जमाफीसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उभा करावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकार सावध भूमिका घेत असल्याचे बोलले जात आहे.

विरोधकांनी मात्र या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले, मात्र प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.