दरम्यान, विरोधी पक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सभागृहातील उपस्थितीची मागणी करत घोषणाबाजी सुरू ठेवली. त्यांनी अयोध्या राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या कथित चोरीसंदर्भातही घोषणाबाजी केली.

जुन्या कायद्यात कोणताही बदल नाही

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, विद्यमान नोंदणी प्रणालीमध्ये वर्षभरापर्यंत कोणताही बदल झालेला नाही. पूर्वीप्रमाणेच, 21 दिवसांच्या आत जन्म किंवा मृत्यूच्या सूचनांची नोंदणी नेहमीप्रमाणेच केली जाईल.

परंतु 21 दिवसांपासून ते एक वर्षापर्यंत विलंब झाल्यास, विहित नियमांनुसार विलंब शुल्क भरून नोंदणी करता येईल.

सरकारचे असे मत आहे की शिक्षण, ओळख, सरकारी योजना आणि इतर कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी प्रत्येक मुलाच्या जन्माची वेळेवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांसाठी मृत्यूच्या अचूक नोंदी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

नवीन विधेयकात काय म्हटले आहे?

नवीन सुधारणा विधेयकानुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त आणि दोन वर्षांच्या आत झालेल्या जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल.

जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदणीस 2 वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, आता ती नोंदणी केवळ न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच केली जाऊ शकते.

शिवाय, परवानगी देण्यापूर्वी, संबंधित अधिकाऱ्याला प्रदान केलेली माहिती आणि कागदपत्रे यांची कसून पडताळणी करावी लागेल, जेणेकरून नोंदी अचूक आणि खऱ्या असल्याची खात्री होईल. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 चे नियम अधिक कठोर करणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

विरोधी पक्षांच्या गदारोळात विधेयक मंजूर -

विरोधी सदस्यांच्या सततच्या घोषणाबाजीदरम्यान चर्चेला प्रतिसाद देताना, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, अनेक सदस्यांनी प्रस्तावित कायद्याचे महत्त्व समजावून सांगितले आहे आणि विरोधी पक्षांना त्याचा उद्देश समजून घेण्याचे आवाहन केले.

ते म्हणाले की, देशात जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाची नोंदणी व्हावी आणि प्रत्येक मृत्यूची नोंद व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे, जेणेकरून मृत व्यक्ती 'घोस्ट वोटर' (ghost voters) बनणार नाहीत आणि लांगुलचालनाचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांना फायदा होणार नाही. त्यांनी असा आरोप केला की, "काँग्रेसने जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीच्या माध्यमातून या देशाचा विश्वासघात केला."

विरोधी पक्षाला विधेयकावर चर्चा हवी होती.

दोनदा तहकूब झाल्यानंतर दुपारी 2 वाजता राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राय यांनी विधेयकावर विचार करून ते मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला.

गदारोळात विधेयकावर चर्चा झाली आणि नंतर मंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर दिले, तर विरोधी सदस्य सभागृहात शहा यांच्या उपस्थितीची मागणी करत घोषणाबाजी करत राहिले.

विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालत नाहीये आणि संसद चालवण्याचा एकच मार्ग आहे. ते म्हणाले, "पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी यायला हवे. आम्हाला चर्चा हवी आहे." एनडीएच्या अनेक सदस्यांनी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे सांगत त्याला पाठिंबा दिला.

हे ही वाचा -CM विजय आणि अभिनेत्री त्रिशा यांच्याबद्दल अपमानजनक वक्तव्य पडले महागात! माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला अटक