मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालक संघटनांची मागणी मान्य करत, या कालावधीत मराठी न आल्यामुळे कोणावरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही किंवा वाहन चालविण्याचा परवाना रद्द केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. परिवहन विभागाने राज्यभर तपासणी मोहीम सुरू करून मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या चालकांना नोटिसा बजावल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

चालक संघटनांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हाजी अराफात शेख यांच्या नेतृत्वाखाली ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेतली. चालकांना मूलभूत मराठी भाषा शिकणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, चालक वेगवेगळ्या वयोगटातील असून अनेकांनी अनेक वर्षांपूर्वी औपचारिक शिक्षण सोडले आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत नवीन भाषा शिकणे त्यांच्यासाठी कठीण असल्याचे संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत
चालकांनी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत मागितली होती. सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत मराठीचे ज्ञान नसल्यामुळे चालकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. तसेच त्यांचा ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द किंवा निलंबित केला जाणार नाही.

या काळात चालकांना व्यवहारातील मराठी भाषा शिकवण्यासाठी विशेष वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. तसेच त्यांना अभ्यासासाठी आवश्यक साहित्यही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

१५ ऑगस्टची होती अंतिम मुदत
महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एप्रिलमध्ये गैर-मराठी भाषिक ऑटो, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांना मूलभूत मराठी भाषा शिकणे आवश्यक असल्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. चालकांसाठी मराठी भाषा शिकवण्याचे वर्गही आयोजित करण्यात आले होते.

यानंतर २० ऑगस्टपासून परिवहन विभागाने राज्यव्यापी तपासणी मोहीम सुरू केली. मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने १,२६८ व्यावसायिक प्रवासी वाहनचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचा समावेश होता.

मराठी परीक्षा नापास झाल्यास काय नियम होता?
नियमांनुसार, मराठी भाषेच्या परीक्षेत अपयशी ठरलेल्या चालकांना व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान मिळवण्यासाठी सुरुवातीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत आवश्यक ज्ञान प्राप्त न केल्यास त्यांचा ड्रायव्हिंग लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची तरतूद होती. मात्र, आता सरकारने चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली आहे.

चार कॅब चालकांनी उच्च न्यायालयात घेतली होती धाव
दरम्यान, मुंबईतील चार कॅब चालकांनी २५ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे कामकाजापुरते ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले.

याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयामुळे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारासह व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे आणि जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच या आदेशाच्या अंमलबजावणीला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

दरम्यान, सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील गैर-मराठी भाषिक ऑटो, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आता पुरेसा वेळ मिळणार आहे.

हेही वाचा:OBC प्रमाणपत्रावर वडेट्टीवारांचा यू-टर्न; सुप्रिया सुळेंच्या नावाचा उल्लेखाबाबत खेद व्यक्त करत म्हणाले 'मराठा नेत्यांबाबत..'