मुंबई उच्च न्यायालयात मंत्रालयातील कँटीनच्या स्वच्छतेसंदर्भातील अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAला चांगलेच धारेवर धरले. सकाळच्या सुनावणीत FDAने सादर केलेल्या अहवालात मंत्रालयातील उपहारगृह 98 टक्के स्वच्छ असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच, या तपासणीसाठी FDAच्या पथकाने तब्बल सात तास घालवल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली होती.

मात्र, त्यानंतर न्यायालयाच्या वकिलांनी मंत्रालयातील कँटीनची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत अवघ्या अर्ध्या तासात अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे सात तास तपासणी करूनही FDAला या त्रुटी कशा दिसल्या नाहीत, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला.

वकिलांच्या पाहणीत कोणत्या त्रुटी आढळल्या?
मंत्रालयातील कँटीनची पाहणी केल्यानंतर वकिलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात स्वच्छतेबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. पाहणीदरम्यान पाण्याच्या ड्रेनेजवरील जाळ्या उघड्या असल्याचे आढळले. तसेच, कँटीनमधील फ्रीजमध्ये अस्वच्छता असल्याचेही निदर्शनास आले.

याशिवाय, बेसिनचा परिसर अस्वच्छ होता. किचनमध्ये घाण पाणी साचल्याचेही पाहणीत समोर आले. अवघ्या अर्ध्या तासाच्या पाहणीत या त्रुटी आढळल्यानंतर FDAने सात तास तपासणी करून 98 टक्के स्वच्छतेचा निष्कर्ष कसा काढला, याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

"अर्ध्या तासात त्रुटी दिसल्या, सात तासांत कशा दिसल्या नाहीत?"
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAला विचारले की, सकाळच्या सुनावणीत सादर केलेल्या अहवालात मंत्रालयातील उपहारगृह 98 टक्के स्वच्छ असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यासाठी FDAच्या पथकाने सात तास तपासणी केल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाच्या वकिलांनी केलेल्या पाहणीत अवघ्या अर्ध्या तासात इतक्या त्रुटी आढळल्या. मग FDAच्या सात तासांच्या तपासणीत या त्रुटी का आढळल्या नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

इतर हॉटेलांवर कारवाई, मंत्रालय कँटीनला सूट का?
मंत्रालयातील कँटीनबाबत FDAने केलेल्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने कायद्याच्या समान अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित केला. भारतात सर्वांना समान न्याय असून कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण समान आहेत. मग इतर हॉटेल, उपहारगृहे किंवा खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली, त्याच पद्धतीची कारवाई मंत्रालयातील कँटीनवर का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

न्यायालयाने FDAला खडसावत स्पष्ट केले की, कायदा आणि नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. त्यात कोणत्याही प्रकारचे व्हीआयपी कल्चर असता कामा नये.

"एकतर कँटीनचा परवाना निलंबित करा, नाहीतर इतरांवरील कारवाई मागे घ्या"
मंत्रालयातील उपहारगृहाबाबत FDAने समान निकष लागू न केल्याबद्दल न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. मंत्रालयातील कँटीनच्या स्वच्छतेतील त्रुटींवर कारवाई करायची नसेल, तर किरकोळ कारणांवर इतर खाद्य व्यावसायिकांवर करण्यात आलेली कारवाईही मागे घ्यावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

न्यायालयाने FDAला स्पष्ट शब्दांत विचारले की, मंत्रालयातील उपहारगृहाचा परवाना निलंबित करणार आहात का? अन्यथा, केळ्यांवर केवळ काळे डाग असल्याच्या कारणावरून ज्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली किंवा ज्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले, त्या कारवाईचे आदेश मागे घेणार का?

कायद्याची अंमलबजावणी करताना दुहेरी निकष स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. सामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक, हॉटेल मालक आणि मंत्रालयातील उपहारगृह यांच्यासाठी नियम वेगवेगळे असू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले.

व्हीआयपींसाठी वेगळा कायदा नको
मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासनाचे केंद्र असले तरी तेथील उपहारगृहाला कायद्यापेक्षा वेगळी वागणूक देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने व्हीआयपी संस्कृतीवरही ताशेरे ओढले. व्हीआयपी लोकांसाठी कायदा वेगळा किंवा अधिक सवलतीचा असू शकत नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मंत्रालय कँटीनच्या स्वच्छतेबाबत FDAने सादर केलेला अहवाल आणि न्यायालयाच्या वकिलांनी प्रत्यक्ष पाहणीनंतर नोंदवलेल्या त्रुटींमध्ये मोठी तफावत आढळल्याने आता FDAच्या तपासणी पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात पुढील सुनावणीत FDAकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि मंत्रालयातील कँटीनविरोधात कोणती कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा:मंत्रालय कँटीनमध्ये एकही कीटक नाही, FDAचा दावा; हायकोर्टाच्या आदेशानुसार वकिलांसमक्ष पाहणी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू