नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा भारतीयांना आवाहन केले आहे की, अत्यावश्यक असल्याशिवाय सोने खरेदी करू नये. अनावश्यक परदेश प्रवास टाळावा आणि विवाहसोहळे भारतातच आयोजित करण्याचा विचार करावा.
गेल्या चार महिन्यांत पंतप्रधान मोदींनी असे आवाहन (PM Modi gold appeal) करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. पंतप्रधान मोदींनी किर्गिझस्तानची राजधानी आणि सर्वात मोठे शहर असलेल्या बिश्केक येथून व्हिडिओ संदेशाद्वारे हे आवाहन केले.
एप्रिल-जून तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था 7.8% दराने वाढल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून समोर आल्याच्या अवघ्या एका दिवसानंतर ही बातमी आली आहे. ही वाढ अपेक्षांहून मोठी आहे आणि भारताला सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये कायम ठेवले.
आता प्रश्न असा आहे की, मजबूत जीडीपी वाढ असूनही पंतप्रधान मोदी तुमच्या परकीय खर्चावर निर्बंध का घालत आहेत? सेबी-नोंदणीकृत बाजार आणि कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.
पंतप्रधान मोदींना भारतीयांनी कमी सोने खरेदी करावे असे का वाटते?
अनुज गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की, भारत आपली देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयात केलेल्या सोन्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. कच्च्या तेलानंतर, सोने ही देशातील सर्वाधिक आयात होणाऱ्या वस्तूंपैकी एक आहे. त्यामुळे, सोन्याच्या मागणीत होणारी कोणतीही वाढ थेट परकीय चलन खर्चात वाढ करते. यामुळे व्यापार तूट वाढू शकते (gold imports trade deficit India), आणि जेव्हा डॉलरची मागणी आधीच जास्त असते, तेव्हा रुपयावर दबाव येतो.
यावर्षी सोन्याच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत सोन्याची आयात मागील वर्षाच्या तुलनेत 32 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. भारताची व्यापार तूटही जुलैमध्ये जवळपास 32 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली असून, ती जानेवारीनंतरची सर्वोच्च पातळी आहे.
हा मुद्दा यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण भारतातील सोन्याची बहुतांश मागणी ही कोणत्याही उत्पादक गुंतवणुकीऐवजी घरगुती बचत, विवाहसोहळे, सण आणि सांस्कृतिक परंपरा यांमुळे निर्माण होते. भारत हा जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार देश आहे, त्यामुळे ग्राहकांच्या मागणीतील अगदी लहान बदलाचाही इंपोर्ट बिलावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
परदेश प्रवास टाळण्याचे आवाहन कशासाठी?
पंतप्रधान मोदींचे आवाहन केवळ भौतिक गोष्टींपुरते मर्यादित नाही. जेव्हा भारतीय परदेशात प्रवास करतात, तेव्हा त्यांचा हॉटेल, रेस्टॉरंट, वाहतूक आणि मनोरंजनावरील खर्च भारताबाहेरील व्यवसायांना थेट फायदा पोहोचवतो. परदेशातील डेस्टिनेशन वेडिंग्स किंवा विवाहसोहळ्यांमुळे देशाबाहेर आणखी जास्त पैसा जातो, कारण त्यात स्थळ, निवास, भोजन आणि प्रवासावर मोठा खर्च होतो. त्यामुळे, पंतप्रधान ग्राहकांना आवाहन करत आहेत की त्यांनी या अनावश्यक खर्चांपैकी काही खर्च देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेकडे वळवावा.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, तुम्ही सुट्टीवर जाणार असाल, तर भारतातच कुठेतरी जा. लग्नासाठीची ठिकाणं भारतात असू शकतात. आपण 'वेड इन इंडिया' हा मंत्र अमलात आणा.
यामागील तर्क असा आहे की, भारतात साजऱ्या केलेल्या सुट्ट्या किंवा लग्नसमारंभांवर खर्च केलेला पैसा देशाबाहेर परकीय चलन जाण्याऐवजी देशांतर्गत व्यवसाय आणि रोजगाराला आधार देतो.
मजबूत जीडीपी वाढ असूनही हे महत्त्वाचे का आहे?
जून तिमाहीत नोंदवलेली 7.8% वाढ देशाची आर्थिक ताकद दर्शवते, परंतु ती भारताला बाह्य धक्क्यांच्या धोक्यापासून पूर्णपणे सुरक्षित ठेवत नाही. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 88% पेक्षा जास्त आयात करतो, ज्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमतींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. पश्चिम आशियातील चालू असलेला संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंदर्भातील अनिश्चितता यामुळे ऊर्जा बाजारात आणखी व्यत्यय येण्याचा धोका आहे.
तेलाचा वाढलेला खर्च म्हणजे भारताला अत्यावश्यक आयातीसाठी अधिक परकीय चलनाची (डॉलरची) गरज आहे. सोन्याची मागणीही मजबूत राहिल्यास, हा दबाव आणखी वाढू शकतो.