₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक पेमेंटसाठी हे शुल्क 0.25% ते 0.4% पर्यंत असू शकते. हे शुल्क व्यक्ती-ते-व्यक्ती हस्तांतरणांना (person-to-person transfers) लागू होणार नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर एमडीआर आकारण्यावरील निर्बंध हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, याची अंमलबजावणी कधी होईल याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

अधिकृत अंदाजानुसार, 2000 रुपयांच्या व्यवहारांची मर्यादा एकूण UPI व्यवहारांपैकी केवळ पाच टक्क्यांनाच लागू होईल, परंतु या व्यवहारांचे एकूण व्यवहार मूल्यामध्ये 65 टक्के योगदान आहे. दूध, भाजीपाला, किराणा सामान किंवा ऑटो-टॅक्सी पेमेंट यांसारख्या दैनंदिन खरेदीवर याचा परिणाम होणार नाही.

जुलैमध्ये 23.7 अब्ज यूपीआय व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण रक्कम 29.9 लाख कोटी रुपये होती. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जरी याची अंमलबजावणी झाली तरी, 95% व्यवहारांवर एमडीआर लागू होणार नाही. शिवाय, सर्वच व्यवसाय हे शुल्क ग्राहकांवर लादणार नाहीत, कारण ही रक्कम खूपच कमी असेल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहारांसह UPI ही भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे. ही प्रणाली मजबूत आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी सरकार आणि नियामक नवीन पर्यायांचा शोध घेत आहेत.

जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर त्याचा सामान्य वापरकर्त्यांवर परिणाम होणार नाही, परंतु मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट यापुढे मोफत राहणार नाही. सरकारचा अंतिम निर्णय संपूर्ण डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेची भविष्यातील दिशा ठरवू शकतो.

हेही वाचा - पुण्याचा 'MH 12' कोड बदलणार? मुरलीधर मोहळांनी गडकरींकडे केली कोड कायम ठेवण्याची मागणी