बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कर्जास शासन हमी

बिगर कृषि वितरण क्षेत्रातील महावितरण या कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी आयपीओ आणण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महावितरण कंपनीने विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे 32 हजार 679 कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी आहे. या कर्ज दायित्वापोटी महाराष्ट्र शासन पंधरा वर्षे मुदतीचे दीर्घकालिन सरकारी रोखे जारी करणार आहे. यामुळे महावितरणवरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होण्यास मदत होणार आहे.

या कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार वीज

राज्यातील ग्राहकांना ऊर्जा सुरक्षा आणि गुणात्मक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणची आर्थिक स्थिती भक्कम करणे आणि वितरण व्यवस्थेत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील बाजारपेठीय संधीचा लाभ घेण्यासाठी अशा दोन कंपन्यांची निर्मिती केली जाईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या शिफारशी तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 च्या धोरणात्मक उद्दिष्टानुसार एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड (MSEB Solar Agro Power Limited) ही कंपनी 31 मे 2023 रोजी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून शेतीसाठीच्या वीज पुरवठ्याचे नियोजन आणि सौर ऊर्जेवर आधारित कृषि ऊर्जा प्रणाली विकसित करण्यासाठी संस्थात्मक आधारभूत रचना निर्माण होणार आहे.

महावितरण या ग्राहकांना देणार सेवा

महावितरणाच्या आर्थिक पुनर्रचनेनंतर राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्याकडून केले जाईल. यात कृषि वितरण संस्था म्हणजेच एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड- एमसएएपीएल कंपनी केवळ कृषि ग्राहकांना वीज पुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देईल. तर अकृषिक वितरण संस्था म्हणजेच महावितरण औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर बिगर कृषि ग्राहकांना सेवा पुरवेल. या दोन्ही कंपन्यांचा वीज विक्री, महसूल व खर्चाचा तपशील यांचा लेखा-जोखा स्वतंत्रपणे मांडला जाईल.

नऊ महिन्यात येणार महावितरणचा आयपीओ

विभाजनानंतर सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महावितरण आयपीओ आणला जाईल. त्यासाठी सेबीकडे आवश्यक त्या मंजुरी व वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. महावितरणचा आयपीओ - नवीन समभाग (फ्रेश इश्यू) आणि शासनाकडील समभाग विक्री (ऑफर फॉर सेल) याद्वारे आणला जाईल. यामुळे महावितरणाला विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल. यातून स्मार्ट मिटरिंग व डीजिटल वितरण प्रणाली, ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित गुंतवणूक, वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे करता येणार आहे.

एमएसएपीएलला 2500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी

नवीन स्थापन होणाऱ्या कृषि वितरण कंपनी एमएसएपीएलला सुरूवातीचे भांडवल म्हणून अडीच हजार कोटी रुपयांचे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या दोन्ही कंपन्यांच्या स्थापनेमुळे कृषि तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीज पुरवठा उपलब्ध करून देता येणार आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांना दिवसा व अखंडित वीज पुरवठा मिळणार आहे. कृषि क्षेत्राच्या सिंचनासाठी आवश्यक सौर ऊर्जिकरणाला चालना मिळणार आहे. औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीजपुरवठा, दरवाढीवरील ताण कमी होणार, हरित ऊर्जेच्या वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दरांमध्ये अधिक स्थिरता येईल, सेवा गुणवत्तेमध्ये सुधारणा, डीजिटल बिलिंग व ग्राहक सेवा अधिक सक्षम होणार आहे.

हेही वाचा - Maharashtra News: अवकाळीने झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 129 कोटींची मदत जमा