मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी, रोजच्या प्रवाशांना शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी मुंबईत कुर्ला आणि बीकेसी दरम्यान विकसित करण्यात येत असलेल्या, भारतातील पहिल्या पॉड टॅक्सी प्रकल्पाचा, म्हणजेच एका स्वयंचलित जलद वाहतूक प्रणालीचे (ऑटोमेटेड रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम) भूमिपूजन केले.
चेंबूरमधील डायमंड गार्डन मेट्रो स्टेशनवर झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आर्थिक राजधानीतील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक जिल्ह्याला शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी कुर्ला आणि वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स दरम्यान पॉड टॅक्सी प्रकल्प राबवत आहे.
8.85 किमी लांबीची स्वयंचलित जलद वाहतूक प्रणाली (Automated Rapid Transit System ) टप्प्याटप्प्याने विकसित झाल्यावर शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क वाढवण्यास मदत करेल, असे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाच्या मार्गावर सुमारे 200 मीटरच्या अंतरावर 22 वातानुकूलित स्थानके असतील, ज्यापैकी पहिल्या टप्प्यात वांद्रे (पूर्व) आणि कुर्ला दरम्यानचा 3.36 किमीचा पट्टा समाविष्ट असेल. ही प्रणाली वांद्रे आणि कुर्ला उपनगरीय रेल्वे स्थानकांना जोडून एलबीएस मार्ग, कलानगर आणि बीकेसी यांसारख्या प्रमुख ठिकाणांना जोडेल.
चालक विरहित, एआय-आधारित पॉड्स एका विशिष्ट मार्गिकेवरून बॅटरीच्या शक्तीवर धावतील. प्रत्येक पॉडमध्ये जास्तीत जास्त सहा प्रवासी प्रवास करू शकतील आणि ते ताशी 40 किमी कमाल वेगाने, 15 सेकंदांच्या अंतराने धावतील. हे पॉड्स केवळ प्रवाशांनी निवडलेल्या स्थानकांवरच थांबतील, ज्यामुळे प्रवास अधिक जलद आणि कार्यक्षम होईल.
हा प्रकल्प राज्य सरकार किंवा एमएमआरडीएवर कोणताही आर्थिक भार न टाकता सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबवला जाईल आणि तरीही प्राधिकरणासाठी महसूल निर्माण करेल. ही प्रणाली बीकेसी येथे मेट्रो लाईन ३ आणि आयटीओ व आयएल अँड एफएस स्थानकांवर मेट्रो लाईन २बी सोबत जोडली जाईल, ज्यामुळे शहराचे बहुविध वाहतूक जाळे अधिक मजबूत होईल. दुरुस्ती व देखभाल कार्यास सहाय्य करण्यासाठी वांद्रे पूर्व येथील आरएलडीएच्या भूखंडावर एक डेपो उभारण्याची योजना आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पॉड टॅक्सी प्रणालीमुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याची, प्रवासाचा वेळ वाचण्याची आणि पर्यावरणपूरक गतिशीलतेला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे, तसेच 2031 पर्यंत दररोज 1.09 लाखांहून अधिक प्रवासी या प्रणालीचा वापर करतील असा अंदाज आहे.