नवी दिल्ली. जर तुम्ही तुमच्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवर गेम्स खेळत असाल, तर आजपासून तुमचा अनुभव बदलू शकतो. गेमिंगला अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वसनीय बनवण्याच्या उद्देशाने, सरकारने 1 मे 2026 पासून ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत.
सरकारचे म्हणणे आहे की, हे नियम खेळाडूंना फसवणूक किंवा अन्यायकारक पद्धतींपासून संरक्षण देतीलच, पण त्याचबरोबर ते गेम डेव्हलपमेंट कंपन्यांसाठीही स्पष्ट नियम निश्चित करतील.
आता प्रत्येक गेमिंग प्लॅटफॉर्मला नोंदणी करणे आणि आपली माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. एखाद्या खेळाडूची तक्रार असल्यास, त्यावर वेळेवर सुनावणी आणि तोडगा काढण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
नवीन नियमांनुसार, कोणते खेळ मनोरंजनासाठी किंवा कौशल्यासाठी (ई-स्पोर्ट्स/सोशल गेम्स) आहेत आणि कोणत्या खेळांमध्ये पैशांची पैज लावली जाते, हे देखील स्पष्ट केले आहे.
जर एखादा खेळ महसूल मिळवण्याच्या उद्देशाने बनवला असेल, तर तो कठोर नियमांच्या अधीन असेल. सरकार 90 दिवसांच्या आत खेळाची श्रेणी निश्चित करेल. यामुळे खेळाडूंना ते कोणत्या प्रकारचा खेळ खेळत आहेत, याचीही स्पष्ट कल्पना येईल.
कंपन्यांची वाढलेली जबाबदारी
गेमिंग कंपन्यांना आता वापरकर्त्यांच्या डेटाच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देणे बंधनकारक असेल. त्यांना एक जबाबदार अधिकारी नियुक्त करणे देखील आवश्यक असेल, ज्यांच्याशी खेळाडू थेट संपर्क साधू शकतील. फसवणूक टाळण्यासाठी पेमेंट नियमांचे पालन करणे देखील अनिवार्य असेल.
वेगाने वाढत आहे गेमिंग बाजार -
भारतात ऑनलाइन गेमिंग वेगाने एक प्रमुख बाजारपेठ बनत आहे. 2024 पर्यंत हे क्षेत्र 2.32 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यातील बहुतांश वाटा व्यवहारांवर आधारित खेळांमधून येईल. ही बाजारपेठ 2027 पर्यंत आणखी वाढून 3.16 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कायद्यानुसार पैसे देऊन खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन खेळांवर आधीच बंदी आहे. त्यांची जाहिरात करणे आणि त्यासाठी पैसे देणे यावरही बंदी आहे, आणि उल्लंघन केल्यास दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.