नवी दिल्ली. भारत सरकारने 31 मार्च रोजी पीपीएफ (PPF) आणि सुकन्या समृद्धीसह विविध अल्पबचत योजनांसाठी (Small Saving Schemes) पुढील तिमाहीचे व्याजदर जाहीर केले असून, आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (Employee Provident Fund) व्याजदराबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा (EPF) व्याजदर 10% पर्यंत वाढवण्याबाबत लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खासदार विजयकुमार उर्फ विजय वसंत यांनी विचारले की, सरकार अशा निर्णयाचा विचार करत आहे का आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) त्याची व्यवहार्यता तपासली आहे का.
या प्रश्नाच्या उत्तरात, कामगार आणि रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संसदेत लेखी उत्तर देऊन या प्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सध्या ईपीएफवरील व्याजदर 8.25 टक्के आहे.
त्या प्रश्नावर शासनाने काय उत्तर दिले?
खरं तर, संसदेत उपस्थित केलेल्या प्रमुख प्रश्नांपैकी एक हा होता की, कामगार संघटनांनी ईपीएफ व्याजदरात 10% वाढीची औपचारिक मागणी केली आहे का. यावर मंत्र्यांनी उत्तर दिले, "ईपीएफओला कामगार संघटनांकडून ईपीएफ व्याजदर 10% पर्यंत वाढवण्याची कोणतीही विशिष्ट मागणी मिळालेली नाही." याचा सरळ अर्थ असा आहे की, सध्या तरी, इतक्या मोठ्या वाढीसाठी संघटनांकडून कोणताही औपचारिक दबाव नाही.
सरकारने काही विश्लेषण केले का?
खासदार महोदयांनी असाही प्रश्न विचारला की, 10% व्याजदराची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी ईपीएफओने काही आर्थिक विश्लेषण केले आहे का. मात्र, सरकारने अशा कोणत्याही अभ्यासाचा उल्लेख केला नाही. त्याऐवजी, ईपीएफचे व्याजदर प्रत्यक्षात कसे ठरवले जातात, हे सरकारने स्पष्ट केले:
ईपीएफओद्वारे जाहीर केलेला ईपीएफ व्याजदर हा भविष्य निर्वाह निधीने गुंतवणुकीतून मिळवलेल्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर आधारित असतो. ईपीएफचे दर मनमानीपणे ठरवले जात नाहीत. ते ईपीएफ निधी वापरून केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे, ईपीएफओ स्वतः कमावत असलेल्या व्याजापेक्षा जास्त व्याजदराचे आश्वासन देऊ शकत नाही. पुरेसा परतावा न देता 10% व्याज दिल्यास निधीच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येऊ शकतो.
3 मार्च रोजीच कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) 2025-26 या वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) ठेवींवरील व्याजदर 8.25% निश्चित केला असून, हा दर सलग दुसऱ्या वर्षी कायम ठेवण्यात आला आहे.