चर्चेदरम्यान बोलताना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, "न्यायव्यवस्थेवरील वाढता कार्यभार, न्यायिक प्रकरणांचे बदलणारे स्वरूप आणि नव्याने उदयास येणाऱ्या घटनात्मक व कायदेशीर अर्थनिर्णयांमधून निर्माण होणारे नवीन प्रश्न पाहता, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज आणि एक वेळेवरची सुधारणा होती."

हा कायदा मे महिन्यात जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल.
हे विधेयक यापूर्वीच लोकसभेने मंजूर केले होते आणि राज्यसभेत विचारविनिमय झाल्यानंतर ते पुन्हा त्याच सभागृहात पाठवण्यात आले, ज्यामुळे संसदीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. हे विधेयक न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवणाऱ्या मे 2026 च्या अध्यादेशाची जागा घेईल. 2019 नंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत झालेली ही पहिलीच वाढ आहे.

अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत सांगितले की, भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी 11 मे रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या नवीन खटल्यांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि खटल्यांच्या निपटाराचा दर कायम ठेवण्यासाठी अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज यावर प्रकाश टाकला होता.

अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात दररोज दाखल होणाऱ्या खटल्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यांनी असा अंदाज व्यक्त केला की, एका वर्षात 10,000 खटल्यांचा फरक असू शकतो," असे मेघवाल म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे फौजदारी अपील आणि इतर प्रकरणांमध्ये विलंब होतो.

मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हा न्यायिक सुधारणांचा एक भाग आहे.

ते म्हणाले, "सर्वांना न्याय सुलभ आणि उपलब्ध व्हावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकार प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा करून त्यांची संख्या कमी करण्यास कटिबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हे न्यायिक कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे."

सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती
मेघवाल यांनी असेही सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 मे 2026 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, ज्यानंतर एक अध्यादेश जारी करण्यात आला.

1 जून 2026 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात पाच नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आणि सर्वात जुने प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी खटले ऐकण्यासाठी चार विशेष खंडपीठे तयार करण्यात आली.

हेही वाचा: परिसीमन आणि महिला आरक्षण विधेयकांवर रिजिजू यांनी काँग्रेसला मागितला पाठिंबा, राहुल गांधींनी ठेवली 'ही' अट