अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वपूर्ण घोषणा 'अन्नन सीर थिट्टम' ही होती, ज्याअंतर्गत राज्यातील पात्र वधूंना 8 ग्रॅम सोन्याचे नाणे आणि एक रेशमी साडी दिली जाणार आहे. विजय सरकारने या उद्देशासाठी एकूण 812 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप, एआय प्रशिक्षण, नवीन आयटीआय कॅम्पस, वसतिगृह बांधकाम, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हज अनुदान आणि ऑलिम्पिक सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना यांसारख्या अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

विजय सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय भाषण

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना विल्सन म्हणाले की, मुख्यमंत्री विजय यांनी जनतेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी राजकारणात प्रवेश केला आहे.

विल्सन यांनी मुख्यमंत्री विजय यांची प्रशंसा करताना म्हटले की, त्यांनी "अनेक षडयंत्रांवर मात केली असून आता ते सुशासन आणि निरोगी राजकारण देण्याच्या निर्धाराने राज्याचे नेतृत्व करत आहेत."

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, विजय सरकारची 2031 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची योजना आहे. मागील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) सरकारवर टीका करताना विल्सन म्हणाले की, राज्याचे कर्ज दुप्पट झाले आहे.

टीव्हीके टप्प्याटप्प्याने आपली निवडणूक आश्वासने पूर्ण करेल, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि सरकारी टेंडरिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यात आल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

याशिवाय, दारू उत्पादन युनिट्सवर विशेष शुल्क आकारून ₹1,000 कोटींपर्यंतचा अतिरिक्त महसूल मिळवण्याची सरकारला आशा आहे.

शिक्षणासाठी अर्थसंकल्प

1. शिक्षणासाठी निधी

अर्थमंत्री मेरी विल्सन यांनी माहिती दिली की, शालेय शिक्षण विभागासाठी 44,527 कोटी रुपये आणि उच्च शिक्षण विभागासाठी 8,393 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.

विल्सन यांनी पुढे सांगितले की, तामिळनाडूतील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील काही भाग राखून ठेवण्यात आला आहे. 'पल्ली निरवू थिट्टम' योजनेअंतर्गत राज्यातील 3,734 शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी 300 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.

2. शाळांमधील स्वच्छता आणि सुरक्षितता

याव्यतिरिक्त, कॅम्पसमधील स्वच्छता आणि सुरक्षितता सुधारण्यासाठी व टिकवून ठेवण्यासाठी 'सुपर क्लीन, सुपर कॅम्पस' नावाचा एक नवीन उपक्रम सुरू केला जाईल.

विल्सन म्हणाले की, या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात 10,000 शाळांचा समावेश होईल आणि त्यासाठी 139 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल.

या स्वच्छता उपक्रमाचा उद्देश शौचालय आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांची अविरत देखभाल सुनिश्चित करणे आणि 24x7 सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे.

3. ग्रामीण आणि मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा

टीव्हीके सरकारने 'पेरुंथलायवर कामराज मॉडेल स्कूल' योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक निवासी शाळा बांधण्याची घोषणाही केली.

125 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीने सुरू होणाऱ्या या शाळा, इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, निवास आणि आरोग्यसेवा पुरवतील.

नीट (NEET) संदर्भात टीव्हीके सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत, विल्सन यांनी केंद्र सरकारकडे औपचारिकपणे मागणी केली की, इयत्ता 12वीच्या सार्वजनिक परीक्षेच्या निकालांच्या आधारावर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात यावी.

4. विद्यार्थ्यांना मिळणार लॅपटॉप -

अर्थमंत्र्यांनी 'वेत्री मदिगनिनी थिट्टम' नावाच्या लॅपटॉप योजनेसाठी ₹2,000 कोटींची घोषणा केली, ज्याचा उद्देश महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल शिक्षण क्षमता आणि शैक्षणिक संसाधने वाढवून त्यांना लाभ पोहोचवणे आहे.

5. कायदा महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्था

तसेच, मदुराईमध्ये एक विशेष विधी महाविद्यालय स्थापन केले जाईल आणि तामिळनाडूमध्ये अंदाजे 90 कोटी रुपये खर्चाने पाच नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) उघडण्यात येतील.

6. शिक्षणातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता

विल्सन म्हणाले की, 2031 पर्यंत राज्यभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक महाविद्यालये आणि आयटीआयमध्ये 50,000 विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित केले जाईल.

खेळ आणि ऑलिम्पिक

अर्थमंत्री मेरी विल्सन म्हणाल्या की, राज्यभरात 10 ऑलिम्पिक सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या उभारणीसाठी 5.50 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. ऑलिम्पिक सुवर्णपदके जिंकणे आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात तामिळनाडूचा दर्जा सर्वोच्च पातळीवर नेणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

अल्पसंख्याकांसाठी विशेष तरतूद -

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण-संबंधित शिष्यवृत्ती सुरूच राहतील. विल्सन यांनी पुढे सांगितले की, हज यात्रेसाठीचे अनुदान ₹25,000 वरून ₹35,000 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम महिलांच्या कल्याणकारी संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी ₹1.05 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विल्सन म्हणाले की, मुस्लिम समाजासाठी पाच स्मशानभूमी आणि दफनभूमींच्या विकासासाठी ₹34 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा -CM विजय आणि अभिनेत्री त्रिशा यांच्याबद्दल अपमानजनक वक्तव्य पडले महागात! माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला अटक

महिला आणि नवजात बालकांसाठी योजना-

मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारने महिला लाभार्थ्यांसाठी 'सोन्याचे नाणे आणि रेशमी साडी योजने'अंतर्गत 812 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना त्यांच्या लग्नाच्या वेळी आठ ग्रॅम सोने आणि एक रेशमी साडी मिळेल.

याव्यतिरिक्त, शासकीय रुग्णालयांमधील नवजात बालकांसाठी सुवर्ण अंगठी योजनेकरिता 560 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. टीव्हीके यांचे निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पाचे इतर पैलू

अर्थमंत्री मेरी विल्सन यांनी सांगितले की, 'ड्रग-फ्री तामिळनाडू' योजनेसाठी 7 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यांनी टीव्हीके सरकारच्या उपक्रमांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये 717 दारूची दुकाने बंद करणे आणि घरगुती ग्राहकांना 200 युनिट मोफत वीज पुरवणे यांचा समावेश आहे.

सरकार दारू उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सवर एक विशेष उपकर देखील लावणार आहे, ज्यामुळे ₹1,000 कोटींपर्यंतचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हे ही वाचा -परिसीमन आणि महिला आरक्षण विधेयकांवर रिजिजू यांनी काँग्रेसला मागितला पाठिंबा, राहुल गांधींनी ठेवली 'ही' अट