जंतरमंतरवर जुलै महिन्याच्या मध्यात विद्यार्थी आंदोलनाने वेग घेतला, तेव्हा तिथे येऊन समर्थन देणाऱ्या अगदी सुरुवातीच्या राजकीय नेत्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचा समावेश होता.
हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर वर्षभराच्या आतच विद्यार्थी पुन्हा राजकारणाच्या अवकाशात प्रवेश करते झाले. वेगळं तेलंगण राज्य व्हावं यासाठीचं आंदोलन 1969 साली सुरू झालं, त्यात विद्यार्थ्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. पण ते यशस्वी होण्यासाठी बराच काळ जावा लागला. विद्यार्थ्यांची ठळक उपस्थित राहिलेल्या स्वातंत्र्योत्तर भारतातील तीन प्रादेशिक चळवळींपैकी ही एक. याशिवाय, 1970-80 च्या दशकातील आसाममधील चळवळ आणि 200च्या दशकातील उत्तराखंड चळवळ, ही यातली इतर दोन उदाहरणं. आसाममधील आंदोलनासंदर्भात इतिहासकार अरुपज्योती सैकिया लिहितात, "ही चळवळ बहुतांशाने विद्यार्थी नेत्यांच्या हातात होती... त्यांच्या आदर्शवादाने मोठ्या संख्येने लोकांना प्रेरणा दिली. ते जाज्ज्वल्य भाषणं द्यायचे तेव्हा स्त्री-पुरुषांची प्रचंड गर्दी कान देऊन त्यांचं म्हणणं ऐकत असे." ऑल आसाम स्टुडन्ट युनियन (आसु) या संघटनेतून आसाम गण परिषदेचा जन्म झाला आणि 1985 साली या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. तीन दशकांनी विद्यार्थ्यांनी तेलंगण राष्ट्र समितीला राज्यात सत्ता मिळवून देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली.सध्या सुरू असलेल्या चळवळीचा फारसा चर्चेत नसणारा पूर्वेतिहास हा असा आहे. अर्थात, 1070 च्या दशकात झालेलं 'जेपी आंदोलन' हा आत्ताच्या 'सीजेपी आंदोलना'चा सर्वांत मोठा पूर्वसूरी आहे. घनश्याम शहा यांनी 'प्रोटेस्ट मूव्हमेन्ट्स इन टू इंडियन स्टेट्स' या पुस्तकात गुजरात व बिहार इथल्या आंदोलनांच्या वाटचालीचं सजग दस्तावेजीकरण केलं आहे. या दोन्ही राज्यांमधील चळवळीत विद्यार्थ्यांनी प्रमुख भूमिका निभावली. गुजरातेत काँग्रेसचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या कारभारावर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा तरुणाईच्या संतापाचं ते मुख्य लक्ष्य होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी चिमणभाईंचा बचाव केला, तसंच त्यांनी दरवाढीला आळा घालण्यात अपयश आलं, या कारणावरून विद्यार्थ्यांनी इंदिरांवर टीका केली. ही आंदोलनं अजिबातच अहिंसक नव्हती. त्यात सरकारी मालमत्तांवर हल्ला करणं, दुकानं लुटणं, असे प्रकार घडले.गुजरातप्रमाणे बिहारमध्ये 1970 च्या दशकात झालेल्या चळवळीत विद्यार्थी आघाडीवह होते, असं शहा लिहितात. परंतु, गुजरातपेक्षा बिहारमध्ये एक वेगळेपण होतं. बिहार आंदोलनामध्ये कळीच्या नेतृत्वस्थानी जयप्रकाश नारायण यांच्या रूपात एक वृद्ध मनुष्य होता. स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभागी झालेल्या जेपींना "गरिबांविषयी वाटणारी कळकळ, त्यांची नैतिक भूमिका, साधेपणा आणि विनयशीलता" या सगळ्यातून त्यांचा करिश्मा निर्माण झाला, असं शहा लिहितात. विद्यार्थ्यांनी एक वर्ष शिक्षण थांबवून 'लोकशाही वाचवण्या'चं काम हाती घ्यावं, असं आवाहन जेपींनी केलं. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन मोठ्या संख्येने आंदोलनाकरता उतरलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) कार्यकर्तेही होते, पण अनेक तरुण समाजवादी कार्यकर्तेही त्यात अग्रणी होते.हेही वाचा : रामचंद्र गुहा यांचे कर्तव्यवर प्रसिद्ध झालेले सर्व लेख येथे वाचता येतीलसध्याचा विद्यार्थ्यांचा उठाव आणि जेपी आंदोलन यांच्यात आणखी एक महत्त्वाचं साधर्म्य आहे. या दोन्ही आंदोलनांनी मुख्यत्वे एकाधिकारशाहीला आणि नेत्याच्या व्यक्तिस्तोमाला विरोध केला. 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधी व त्यांचा पक्ष आंदोलकांच्या निषेधाचं लक्ष्य ठरले, तर आता नरेंद्र मोदी व त्यांचा पक्ष लक्ष्य ठरत आहेत. पण या दोन आंदोलनांमध्ये काही महत्त्वाचे फरकही आहेत. त्या वेळी अभाविप ही संघटना सत्ताधारी पक्षाविरोधात होती, आता ही संघटना सत्ताधाऱ्यांच्या ठामपणे बाजूने उभी आहे. शिवाय, जेपी आंदोलनाच्या तुलनेत सीजेपी आंदोलनात मुलींची संख्याही खूप जास्त असल्याचं दिसतं आहे. त्यांचा आदर्शवाद आणि धाडस पाहून 1942 च्या आंदोलनातील महिला सत्याग्रहींची आठवण होते.1970च्या दशकातील आंदोलन हे दुसरं स्वातंत्र्ययुद्ध असल्याचं त्या वेळी बोललं जात होतं. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान देण्यात आलेली आश्वासनं अपयशी ठरली असून ती आता पूर्णत्वास येतील, असंही सांगितलं गेलं. या आंदोलनाने एकपक्षीय राजवट संपवण्यासाठी योगदान दिलं आणि लोकशाहीमध्ये ताजे वारे खेळू लागले, हे त्यांचं यश होतं. दुसरीकडे जेपी आंदोलनाने हिंदुत्ववादी शक्तींना वैधता मिळवून दिली. त्यानंतरच्या काळात हिंदुत्ववाद्यांनी संथपणे सत्ता आणि प्रभाव वाढवत नेला. आत्ताचे विद्यार्थी नेते मात्र एकाधिकारशाहीसोबतच धार्मिक उन्मादाचाही तितक्याच निग्रहाने विरोध करत आहेत, हे विशेष आहे. ते आंबेडकर, गांधी आणि नेहरू यांचं एकत्रितपणे नाव घेत आहेत. त्यामुळे ते या आंदोलनाकडे तिसरं स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून पाहत असल्याचं सूचित होतं. पहिल्या व दुसऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धांवेळची आश्वासनं फोल ठरली, त्यामुळे आता या आश्वासनांची पूर्तता करून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. या आदर्शांची अंमलबजावणी कितपत होईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. असंख्य व्यक्तींच्या व संघटनांच्या कृतीव्यवहारातून हे परिणाम घडत असतात. यातील अनेक जण जून-जुलैच्या वादळी दिवसांमध्ये जंतरमंतरवर हजर नसले तरी त्यांची कृती तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.- रामचंद्र गुहा(भाषांतर- प्रभाकर पानवलकर)
kartavyasadhana@gmail.comविद्यार्थी आंदोलनजेन झीजंतरमंतर विद्यार्थी राजकीय आंदोलनजेपी जयप्रकाश नारायणबिहारचिमणभाई पटेलइंदिरा गांधीकॉँग्रेस congressindiar gandhi chimanbhai patel jpjayprakash narayan bihar asam gan parishadgujaratcjpbjp