एखादा खटला किती काळ रेंगाळू शकतो, याचं एक धक्कादायक उदाहरण ठाण्यातील विशेष सीबीआय कोर्टातून समोर आलं आहे. अवघ्या ८०० रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप असलेल्या एका माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्याची तब्बल १९ वर्षांनंतर कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

लाचेची मागणी केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने, केवळ नोटा जप्त करणे आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विशेष न्यायाधीश डी. एस. देशमुख यांनी गुरुवारी अरविंद मोतीराम सावंत यांची सर्व आरोपातून सुटका केली.

हे संपूर्ण प्रकरण ऑगस्ट २००६ मधील आहे. अरविंद सावंत हे नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथील 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' (ROC) कार्यालयात लिपिक म्हणून कार्यरत होते. तक्रारदाराला एका खासगी कंपनीची कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती तातडीने हव्या होत्या, जेणेकरून अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करता येईल. ही प्रक्रिया लवकर करून देण्यासाठी सावंत यांनी सुरुवातीला १,००० रुपयांची मागणी केली आणि नंतर हा सौदा ८०० रुपयांवर निश्चित झाला, असा आरोप फिर्यादी पक्षाने केला होता.

या तक्रारीनंतर सीबीआयने २२ ऑगस्ट २००६ रोजी सापळा रचून आरोपीकडून लाचेची रक्कम रंगेहात जप्त केली होती. मात्र, न्यायालयात झालेल्या उलटतपासणी दरम्यान, आरोपीकडे संबंधित प्रमाणित प्रती जारी करण्याचे किंवा स्वाक्षरी करण्याचे कोणतेही अंतिम अधिकार नव्हते, हे बचाव पक्षाने यशस्वीरित्या सिद्ध केले.

यावर निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी आरोपीकडून पैसे जप्त करण्यात आले असले, तरी त्यापूर्वी लाच मागितल्याचा कोणताही ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. लाचेच्या मागणीच्या पुराव्याअभावी केवळ पैशांची वसुली दोषी सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी मानली जाऊ शकत नाही. याच मुद्द्याचा आधार घेत न्यायालयाने अरविंद सावंत यांना दोषमुक्त केले.