सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे हे गुन्हे आता केवळ वैयक्तिक पातळीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'ड्रग्ज अँड क्राईम' (UNODC) कार्यालयाच्या अहवालानुसार, या गुन्हेगारी टोळ्या दक्षिण-पूर्व आशियातील विविध देशांमध्ये कॉर्पोरेट फ्रेंचायझीप्रमाणे आपले जाळे चालवत आहेत आणि मनी लाँड्रिंग व डेटा चोरीसारख्या कारवाया नियंत्रित करत आहेत. म्यानमार आणि लाओसपासून ते पूर्व तिमोरे, प्रशांत महासागरातील बेटे आणि आफ्रिकेपर्यंत या नेटवर्कचा विस्तार झाला आहे. धनशोधन, मानवी तस्करी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हेगारी यांना एकत्र जोडून एक बहुस्तरीय गुन्हेगारी संस्था तयार करण्यात आली आहे. याच कारणामुळे कोणत्याही एका देशाची पोलिस यंत्रणा किंवा कायदा अंमलबजावणी संस्था एकट्याने या समस्येचे निवारण करू शकत नाही. ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या उरलेली नसून आता ती राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि नागरिकांच्या विश्वासाशी थेट जोडली गेली आहे.

भारतात यूपीआय आणि ई-कॉमर्सच्या विस्तारामुळे अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती मिळाली आहे. परंतु, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन क्रमांक, 'भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र' आणि व्यापक जनजागृती मोहीम यांसारखे प्रयत्न सुरू असूनही सायबर गुन्ह्यांमध्ये होणारी लक्षणीय वाढ ही अत्यंत चिंतेची बाब ठरत आहे. डिजिटल युगात जर ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल सेवांवरील लोकांचा विश्वास उडाला, तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर, नवनवीन संशोधनांवर आणि डिजिटल समावेशनावर होईल. म्हणूनच सायबर गुन्हेगारीविरुद्धचा हा लढा केवळ कायदा अंमलबजावणी संस्थांपुरता मर्यादित न राहता, ती सरकार, तंत्रज्ञान कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि प्रत्येक नागरिकाची संयुक्त जबाबदारी बनते. या गुन्हेगारीच्या नव्या साम्राज्याला वेसण घालण्यासाठी आणि डिजिटल क्रांतीचे लाभ सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्याला आपली सतर्कता, सुरक्षा यंत्रणा आणि जागतिक सहकार्य अधिक मजबूत करावे लागेल.