नव्या नियमानुसार सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी हे स्मार्ट कार्ड वापरणे बंधनकारक करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांच्या अडचणी आणि डोकेदुखी वाढल्याचे चित्र आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांना १९९ रुपये शुल्क देऊन कार्डची नोंदणी करावी लागते. आधार कार्ड लिंक करणे आणि नोंदणी पूर्ण झाल्यावर मिळणारे हे कार्ड नेहमी सक्रिय ठेवावे लागते, तसेच त्यातील वॉलेटमध्ये ठराविक रक्कम टॉप-अप करावी लागते. मूळ योजनेचा उद्देश महिला आणि ज्येष्ठांवरील प्रवासाचा आर्थिक भार कमी करणे हा असला, तरी सवलतीसाठी प्रवाशांना आधीच आर्थिक खर्च करून किचकट प्रक्रियेतून जावे लागत आहे.

ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी ही नवी प्रणाली अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे ऑनलाइन बँकिंग, शिल्लक रक्कम तपासणे किंवा टॉप-अप करण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे सवलत स्वतःच्या नावावर असूनही ती वापरण्यासाठी इतरांची मदत घ्यावी लागत असल्याने डिजिटल अवलंबित्व वाढले आहे.

कार्ड नसणे, ते वेळेत सक्रिय न होणे किंवा पैसे संपल्यास सवलतीपासून वंचित राहावे लागणे अशा तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र प्रवाशांना प्रवासाच्या हक्कापासून दूर ठेवले जाऊ नये यासाठी स्पष्ट पर्यायी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. नोंदणीच्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांच्या बोटांचे ठसे न उमटल्याने त्यांना एसटी आगाराचे फेरे मारावे लागत आहेत. या त्रासामुळे ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना सक्तीतून तात्पुरती सूट देण्यात आली असली, तरी तांत्रिक नियमांपेक्षा मानवी सोयीचा विचार होणे गरजेचे आहे.

एसटी महामंडळाच्या दृष्टीने पारदर्शकता आणणे महत्त्वाचे असले, तरी या व्यवस्थेचा अवाजवी भार लाभार्थ्यांवर पडू नये. गावोगावी सुलभ नोंदणी केंद्र, सोपी टॉप-अप यंत्रणा आणि मदतीची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यासच योजनेचा हेतू साध्य होईल, अन्यथा या सवलती प्रवाशांसाठी केवळ त्रासदायक ठरतील.