महाराष्ट्रातील गिग वर्क क्षेत्रात, विशेषतः स्विगी, झोमॅटो आणि ब्लिंकिट सारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉईजची आता कडक सुरक्षा तपासणी केली जाणार आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या क्षेत्रात मोठ्या संख्येने बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर बेकायदेशीरपणे काम करत असल्याचा आणि गुन्हेगारीत सामील असल्याचा आरोप केला होता.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून गृह आणि कामगार विभागाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही कामगारांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने या तपासणीचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी या बहाण्याने विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जाऊ नये, अशी भीती व्यक्त केली आहे. "आमच्याकडे पॅन कार्ड आणि इतर वैध कागदपत्रे आहेत, तरीही धर्माच्या आधारावर कारवाई होऊ नये," असे मत काही कामगारांनी मांडले. दुसरीकडे, समाजवादी पार्टी आणि एमआयएम सारख्या विरोधी पक्षांनी सरकारवर मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा आणि राजकीय अजेंडा राबवल्याचा आरोप केला आहे. पुढील महिनाभरात ही नवी नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.