Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
लिथियम-आयन बॅटरी कचऱ्याच्या निर्यातीवरील बंदी आणि भारताची खनिज सुरक्षा

लिथियम-आयन बॅटरी कचऱ्याच्या निर्यातीवरील बंदी आणि भारताची खनिज सुरक्षा

भारत सध्या स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या प्रवासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कणा असलेल्या दुर्मीळ आणि महत्त्वाच्या खनिजांची सुरक्षितता हा देशाच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेचा सर्वात कळीचा मुद्दा बनला आहे.
नेमकी हीच गरज ओळखून केंद्र सरकारने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक अत्यंत दूरदृष्टीचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने एका विशेष अधिसूचनेद्वारे लिथियम-आयन बॅटरीच्या कचऱ्याच्या आणि त्यातून तयार होणाऱ्या 'ब्लॅक मास'च्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. आतापर्यंत मुक्त श्रेणीत असलेली ही निर्यात पूर्णपणे प्रतिबंधित करून भारताने आपल्या भविष्यातील औद्योगिक गरजांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले आहे.

या निर्णयाचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी 'ब्लॅक मास' म्हणजे नेमके काय, हे जाणून घेणे आवश्यक ठरते. जुन्या आणि निकामी झालेल्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या तसेच बॅटरी निर्मिती प्रक्रियेतून उरलेला टाकाऊ माल यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विघटन केल्यानंतर जो काळ्या रंगाचा बारीक भुकटीसारखा पदार्थ शिल्लक राहतो, त्यालाच औद्योगिक भाषेत ब्लॅक मास असे संबोधले जाते. वरवर पाहता हा केवळ इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात तो आधुनिक युगातील 'काळे सोने' आहे. या भुकटीमध्ये लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मॅंगनीज आणि ग्रॅफाइट यांसारख्या अत्यंत मौल्यवान आणि दुर्मीळ खनिजांचा मोठा साठा दडलेला असतो. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या, अपारंपरिक ऊर्जा साठवणूक प्रणाली, लॅपटॉप आणि स्मार्टफोन यांसारख्या उपकरणांच्या निर्मितीसाठी ही खनिजे अनिवार्य असतात.

आतापर्यंत भारतातील बॅटरी कचऱ्याचे व्यवस्थापन एका विचित्र विरोधाभासात अडकले होते. देशात जुन्या बॅटऱ्या गोळा करून त्यापासून ब्लॅक मास तयार करणारे अनेक घटक कार्यरत आहेत, परंतु या ब्लॅक मासमधून शुद्ध खनिजे वेगळी करण्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेऐवजी ते थेट परदेशी बाजारात विकण्याचा सोपा मार्ग निवडला जात होता. परिणामी, भारतात तयार होणारा हा मौल्यवान कच्चा माल मोठ्या प्रमाणावर चीन आणि इतर परदेशी बाजारपेठांमध्ये जात होता. तिथे या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातून निघणारी शुद्ध खनिजे पुन्हा अव्वाच्या सव्वा दराने भारतालाच विकली जात होती. दुसरीकडे, देशांतर्गत पातळीवर बॅटरी पुनर्वापर आणि शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करूनही भारतीय उद्योगांना कच्च्या मालाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत होता. काही भारतीय कंपन्यांना तर आपले प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी परदेशातून बॅटरी कचरा आयात करण्याची वेळ आली होती.

केंद्र सरकारच्या या ताज्या बंदीमुळे ही गळती आता पूर्णपणे थांबणार आहे. देशात निर्माण होणारा बॅटरी कचरा आणि ब्लॅक मास आता देशातच राहणार असल्याने भारतीय पुनर्वापर उद्योगांना कच्च्या मालाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे. यामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरण प्रकल्पांची क्षमता पूर्णपणे वापरली जाईल आणि नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उद्योजकांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन आणि त्याअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या पंधराशे कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले आहे. परदेशातून महागडी खनिजे आयात करण्यावरील भारताचे अवलंबित्व यामुळे टप्प्याटप्प्याने कमी होईल आणि देशाचे मौल्यवान परकीय चलनही वाचेल.

पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय तितकाच महत्त्वाचा आहे. लिथियम-आयन बॅटऱ्यांची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली गेली नाही, तर त्यातील रासायनिक घटकांमुळे माती आणि भूजलाचे गंभीर प्रदूषण होऊ शकते. आता हा कचरा देशातील अधिकृत आणि आधुनिक पुनर्वापर केंद्रांकडे वळवला जाणार असल्याने चक्रीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. एकदा वापरलेल्या बॅटरीतून खनिजे काढून त्यापासून पुन्हा नवीन बॅटरी तयार करण्याचे हे चक्र भारताला जागतिक स्तरावर बॅटरी निर्मितीचे केंद्र बनवण्यास मदत करेल. अर्थात, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सीमाशुल्क विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. निर्यातदारांनी या मालाचे वेगळे वर्गीकरण करून किंवा चुकीची नावे वापरून छुप्या मार्गाने निर्यात करू नये, यासाठी कडक तपासणी यंत्रणा राबवावी लागेल. तसेच देशांतर्गत पातळीवर ब्लॅक मासमधून उच्च दर्जाची खनिजे वेगळी करण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरही भर द्यावा लागेल.

एकंदरीत, लिथियम-आयन बॅटरी कचऱ्याच्या निर्यातीवरील ही बंदी म्हणजे केवळ व्यापार धोरणातील एक तांत्रिक बदल नसून, ती भारताच्या भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेची भक्कम पायाभरणी आहे. ज्याप्रमाणे विसाव्या शतकात खनिज तेलावर नियंत्रण असणारे देश जागतिक राजकारणात प्रभावी ठरले, त्याचप्रमाणे एकविसाव्या शतकात दुर्मीळ खनिजांवर प्रभुत्व असणारे देश जगाचे नेतृत्व करतील. आपल्या देशातील कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याचा आणि परकीय अवलंबित्व संपवण्याचा हा निर्धार भारताला आत्मनिर्भर आणि हरित महासत्तेच्या दिशेने निश्चितच पुढे घेऊन जाईल.


Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: KhabarNama