राज्यातील महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि 'गेमचेंजर' ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अर्ज प्रक्रियेतील विविध त्रुटी आणि अनिवार्य असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे राज्यातील तब्बल ८० लाख महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या असून त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
या मोठ्या कपातीमुळे योजनेच्या एकूण लाभार्थी संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे.
योजनेच्या सुरुवातीला लाभार्थी महिलांचा आकडा सुमारे २ कोटी ४६ लाख इतका मोठा होता. मात्र, महिला व बालविकास विभागाने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अपात्र ठरलेल्या ८० लाख महिलांचे अर्ज वगळल्यानंतर आता केवळ १ कोटी ६६ लाख महिलाच या योजनेसाठी पात्र उरल्या आहेत.
महिला अपात्र ठरण्यामागे प्रामुख्याने तीन मोठी कारणे समोर आली आहेत. पहिले कारण म्हणजे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असण्याची महत्त्वाची अट अनेक अर्जदारांना पूर्ण करता आली नाही. दुसरे कारण म्हणजे ई-केवायसी प्रक्रिया करताना अनेक महिलांकडून चुकीचे पर्याय निवडले गेले. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे, प्रशासनाने ई-केवायसीमधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देऊनही लाखो महिलांनी ही प्रक्रिया अपूर्णच ठेवली.
या मोठ्या गाळणीमुळे आता सरकारचा या योजनेवर होणारा मासिक आर्थिक भार कमालीचा कमी होणार आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात, तर नमो शेतकरी आणि पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना ५०० रुपये मिळतात. दरम्यान, मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे पैसे १३ आणि १४ मे रोजी महिलांच्या बँक खात्यात जमा झाले होते. आता मे महिना संपल्यामुळे, पात्र ठरलेल्या १ कोटी ६६ लाख लाडक्या बहिणींचे लक्ष मे महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार याकडे लागले आहे.