सरकारी पातळीवर सध्या इंधन पुरवठा पुरेसा असल्याचा दावा केला जात असला तरी, ग्राहक स्तरावर मात्र अस्वस्थतेचे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः एलपीजी (LPG) वितरणात स्थानिक पातळीवर टंचाई आणि सिलिंडर भरण्यास होणारा उशीर ही चिंतेची बाब आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ६० टक्के एलपीजी आयात करतो आणि त्यातील तब्बल ९० टक्के पुरवठा हा केवळ 'हॉर्मुझ'च्या समुद्रधुनीतून होतो. कच्च्या तेलाच्या तुलनेत एलपीजीच्या पुरवठ्यात वैविध्य नसल्यामुळे आखाती देशांकडून पुरवठा कमी होताच भारताला तातडीने अमेरिकेकडून आयात करावी लागली. ही आयात वरील परावलंबित्व आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव स्पष्टपणे अधोरेखित करते. ऊर्जा सुरक्षा हा आता केवळ आर्थिक नसून राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आणि धोरणात्मक प्राधान्याचा विषय बनला आहे.
नैसर्गिक वायू (LNG) बाबतही परिस्थिती वेगळी नाही. भारत आपल्या एकूण गॅस गरजेपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक पुरवठा एकट्या कतारकडून घेतो. अशा भौगोलिक एकाग्रतेमुळे पुरवठ्यात थोडाही खंड पडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दशकापूर्वी घेतलेल्या काही धोरणात्मक निर्णयामुळे आपण किमतींच्या बाबतीत काही प्रमाणात लवचिकता मिळवली असली तरी, गॅस आणि एलपीजीच्या धोरणात्मक साठवणुकीचा (Strategic Storage) अभाव ही आजही आपली मोठी कमकुवत बाजू आहे. गॅस साठवण्यासाठी लागणारी भूगर्भातील विशेष दालने किंवा रिकामे जलाशय निर्माण करण्यासाठी प्रचंड भांडवलाची आणि तांत्रिक कौशल्याची गरज असते. या सुविधा नसल्यामुळे जेव्हा संकट येते, तेव्हा सरकारकडे साठवलेला साठा वापरण्याऐवजी रेशनिंग किंवा औद्योगिक उत्पादनात कपात करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
भविष्यातील ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताला बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. यामध्ये प्रामुख्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, पुरवठ्याच्या स्रोतांचे जागतिक स्तरावर वैविध्यीकरण करणे, लॉजिस्टिकवर नियंत्रण मिळवणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने आपली वाटचाल कौतुकास्पद असली तरी, स्थिर वीज पुरवठा आणि बॅकअपसाठी नैसर्गिक वायूचा 'बैलेंसिंग फ्युएल' म्हणून वापर करणे अनिवार्य आहे. भू-राजकारण आणि ऊर्जा यांचा संबंध अतूट आहे, हे या संकटाने पुन्हा सिद्ध केले आहे. गेल्या दशकात भारताने घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांनी आपल्याला सावरले असले तरी, पूर्णतः स्वयंपूर्ण आणि सुरक्षित होण्यासाठी पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करणे हेच आता मुख्य आव्हान आहे.