निवडणूक आयोगाचा हस्तक्षेप, मतदार याद्यांची घाईने केलेली पडताळणी आणि निमलष्करी दलांचा प्रचंड मोठा फौजफाटा यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असले तरी, दीर्घकाळ डाव्यांच्या आणि त्यानंतर तृणमूलच्या प्रभावाखाली राहिलेल्या या राज्यात प्रथमच भाजपचा मुख्यमंत्री सत्तेवर येत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जवळपास ९० लाख नावे मतदार यादीतून वगळली जाणे आणि त्यातील त्रुटींवरून झालेला वाद हा वादाचा विषय असला, तरी या निवडणुकीने दोन गोष्टी प्रामुख्याने अधोरेखित केल्या आहेत. पहिली म्हणजे, ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला ज्या जिद्दीने तोंड दिले, ते कौतुकास्पद आहे. रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची त्यांची वृत्ती आणि 'बंगालची वाघिण' ही त्यांची प्रतिमा त्यांनी सार्थ ठरवली. पराभव झाला असला तरी त्या सहजासहजी झुकणाऱ्या नेत्या नाहीत, हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, २०२१ च्या पराभवानंतर भाजपने ममतांच्या सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने प्रत्येक मतदारसंघाचा नकाशा तयार करून, कमकुवत दुवे शोधून आणि जनमताचा कल ओळखून भाजपने आपली रणनीती आखली. तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची दहशत आणि डाव्यांच्या काळापासून चालत आलेली 'सिंडिकेट' संस्कृती याबद्दल जनतेत असलेला असंतोष भाजपने अचूक हेरला. ममता बॅनर्जींची वैयक्तिक लोकप्रियता विशेषतः महिलांमध्ये टिकून असली, तरी त्यांच्या सरकारविरुद्ध आणि आमदारांविरुद्ध असलेली लाट ओळखण्यात स्थानिक विश्लेषक कमी पडले. याव्यतिरिक्त, बांगलादेशी घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली भीती आणि त्यातून बंगाली हिंदूंच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना भाजपसाठी फायदेशीर ठरली. केवळ शहरी 'भद्रलोक'च नव्हे, तर महागाई आणि बेरोजगारीने त्रस्त झालेला ग्रामीण मतदारही विकासाच्या संधींसाठी मोदींच्या नेतृत्वाकडे आशेने पाहू लागला आणि या अपयशासाठी त्यांनी राज्य सरकारला जबाबदार धरले.
अमित शाह यांच्या महिनाभराच्या मुक्कामाने आणि निवडणूक यंत्रणेवर ठेवलेल्या बारीक नजरेने बंगालमध्ये भाजपला ऐतिहासिक यश मिळवून दिले. आज गुजरात, महाराष्ट्रापासून ते आसाम आणि बंगालपर्यंत भाजपची सत्ता किंवा प्रभावाचे क्षेत्र विस्तारले आहे. यामुळे भाजपला आता दक्षिण भारतावर आपले पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळाली आहे. जिथे केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये त्यांचा मुख्य सामना काँग्रेसशी आहे. बंगालमधील ही भगवी लाट भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय नकाशावर एक मोठे परिवर्तन घडवून आणणारी ठरली आहे. अशा स्थितीत, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी एका सक्षम विरोधी पक्षाची गरज असते. मात्र, भाजपच्या अवाढव्य निवडणूक यंत्रणेसमोर सध्याचे विरोधी पक्ष पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळताना दिसत आहेत. बदलत्या भारताची ही नवीन जनसंस्कृती आणि बाजारपेठेवर आधारित विकास यामुळे भविष्यात पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपाच्या विरोधी पक्षाची गरज भासणार आहे, हे मात्र निश्चित.