या संदर्भात दक्षिण भारतातील चोल साम्राज्याचे उदाहरण अत्यंत प्रभावी ठरते. नवव्या ते १३ व्या शतकादरम्यान चोल राजांच्या काळात परकीय व्यापार आणि उत्तम उत्पादनामुळे मोठी समृद्धी आली होती. चोल प्रशासनाने मंदिरांना समाजजीवनाचे केंद्र बनवले होते. गावातील सर्व आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि धार्मिक उपक्रमांचे केंद्र हे मंदिर असायचे. मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी लोकशाही पद्धतीने समित्या स्थापन केल्या जात असत. तलाव व्यवस्थापन, करवसुली, जंगल संरक्षण ही कामे स्थानिक समाजाच्या नियंत्रणाखाली चालत असत. तत्कालीन शिलालेखांमध्ये या कार्यपद्धतीचा सविस्तर उल्लेख आढळतो. आज या विविध कामांसाठी सरकारी आणि गैरसरकारी संस्था अस्तित्वात असल्याने मंदिरे संपूर्ण समाजाच्या उपक्रमांचे केंद्र बनू शकत नसली, तरी धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन हे समाजाच्याच हाती असले पाहिजे. त्यातही विशेषतः जे भाविक आपल्या कष्टाची कमाई नियमितपणे दान करतात, त्यांचा यात मुख्य सहभाग असणे गरजेचे आहे. कारण जो श्रद्धेने दान करतो, तो स्वतःच त्या संपत्तीची चोरी करेल असे मानणे अशक्य आहे.
देवाची संपत्ती चोरणारे लोक कितीही आस्तिकतेचा आव आणत असले तरी ते निव्वळ नास्तिक असतात. अशा लोकांना, मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा संघटनेशी जोडलेले असोत, मंदिर व्यवस्थापनापासून कोसो दूर ठेवले पाहिजे. यात सरकारी अधिकारी आणि न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांचाही समावेश आहे. प्रत्येक धर्मस्थळाच्या व्यवस्थापनात मार्गदर्शकाची भूमिका त्या संप्रदायाच्या प्रतिष्ठित संतांकडे असायला हवी आणि या पूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी चार अधिकृत शंकराचार्यांची असायला हवी; राजकीय नेत्यांच्या मेहेरबानीने तयार झालेल्या स्वयंघोषित किंवा तथाकथित संतांची नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारांना धार्मिक संस्थांवर आपले प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा कोणताही अधिकार नसावा, कारण अशा नियुक्त व्यक्तींची उत्तरदायित्त्व देवतेशी किंवा संप्रदायाशी नसून त्यांच्या राजकीय आकांशी असते. म्हणूनच सरकारी नियंत्रणाखालील मंदिरांमध्ये टीटीडीसारख्या ठिकाणी लाडूच्या प्रसादात चरबी मिळणे किंवा वैष्णोदेवीच्या भांडारातील चांदी वितळवल्यावर ८० टक्के बनावट निघणे असे मोठे घोटाळे घडतात. कोणतीही निष्पाप जनता स्वतःहून बनावट चांदी अर्पण करणार नाही, हे उघड आहे की व्यवस्थापकांनीच ती बदलली असावी.
शासनाने फक्त देशातील प्रमुख धर्माचार्यांच्या, विशेषतः चार शंकराचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक सर्वसमावेशक नियमावली तयार करण्याचे काम करावे. यामध्ये दानाचा विनियोग कसा व्हावा, मंदिराचा देखभाल खर्च, पूजा-अर्चा, बँक ठेवी, कर्मचाऱ्यांचा सांभाळ, गरीब भाविकांचे भोजन, शिक्षण व उपचार आणि जनसुविधा यांवर किती निधी खर्च व्हावा, याचे स्पष्ट निकष असावेत. प्रत्येक व्यवस्थापन समितीने वार्षिक ऑडिट करून अहवाल सार्वजनिक करणे बंधनकारक असायला हवे. असाच आराखडा मशीद, गुरुद्वारा आणि चर्च यांच्यासाठीही लागू केला पाहिजे, कारण दानाची चोरी फक्त मंदिरांपुरती मर्यादित नसून मानवी दुर्बलतेपोटी इतर धर्मस्थळांमध्येही असे प्रकार घडतात. आता प्रश्न असा उरतो की, राजकीय नेते, अधिकारी आणि संपत्तीचे लोभी तथाकथित धार्मिक व्यक्ती अशी पारदर्शकता खरोखर लागू होऊ देतील का?