दोन वाहनांची समोरासमोर धडक झाल्यास रस्ते अपघात दाव्यांमध्ये डोळे झाकून केवळ एकाच पक्षाला दोषी ठरवून निष्काळजीपणा निश्चित केला जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांच्या वर्तनाचे संतुलित, निष्पक्ष आणि तुलनात्मक मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

२००९ मधील एका जीवघेण्या रस्ते अपघात प्रकरणात नुकसान भरपाईचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणात मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) आणि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा रोडवेजच्या बस चालकाच्या भूमिकेची योग्य तपासणी न करता अपघाताचा संपूर्ण दोष मृत कार चालकावर टाकला होता, जे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले.

शीर्ष न्यायालयाने हे प्रकरण भिवानी येथील न्यायाधिकरणाकडे पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवले असून कनिष्ठ न्यायालयांचा दृष्टिकोन प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांच्या सुसंगत नसल्याची टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जिथे दोन्ही पक्षांची जबाबदारी असण्याची शक्यता असते, तिथे सर्व पैलूंचा विचार करूनच निष्काळजीपणा ठरवला पाहिजे. हे प्रकरण १३ जानेवारी २००९ रोजी हरियाणातील बालम्भा वळणाजवळ घडलेल्या अपघाताशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये कार आणि बसच्या धडकेत हरि ओम आणि शेर सिंह यांचा मृत्यू झाला होता. मृतांच्या वारसांनी न्यायाधिकरणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.