भारतीय जनता पक्षप्रणित सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावनांची वेळीच दखल घेऊन त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६' वर झालेल्या चर्चेत सहभाग घेताना चड्ढा म्हणाले की, देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर सरकारने सकारात्मकतेने त्यांचे ऐकले, योग्य ती पावले उचलली आणि त्यानुसार निर्णयही घेतला. यासोबतच माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलक विद्यार्थ्यांचा राग अत्यंत रास्त आणि योग्य होता, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हे सुधारित विधेयक राज्यसभेत चर्चेला आले होते. परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि पेपर फोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई, मोठा दंड तसेच तब्बल १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची कठोर तरतूद असलेल्या या सुधारित विधेयकाला आता संसदेची पूर्ण मंजुरी मिळाली आहे.