"छोटू गॅस" म्हणून या सिलिंडरची कष्टकरी वर्गात ओळख आहे. वाढत्या मागणीचा विचार करून मजुरांच्या स्वयंपाकाच्या इंधनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी या संदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना लेखी पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी नवीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले असून, स्थानिक प्रशासनाने स्थलांतरित मजुरांपर्यंत हा लाभ पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे. दैनंदिन पुरवठ्यावर आधारित वाढ पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही वाढ विनाकारण नसून ती वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर आधारित असेल. ज्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या अधिक आहे आणि जिथे ५ किलोच्या सिलिंडरचा दैनंदिन वापर जास्त आहे, तिथे सरासरी पुरवठ्याच्या तुलनेत ही वाढ लागू केली जाईल.

या निर्णयाचे महत्त्व

सुलभ उपलब्धता: स्थलांतरित मजुरांकडे अनेकदा कायमस्वरूपी पत्त्याचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना मोठे सिलिंडर मिळवणे कठीण जाते. 'फ्री ट्रेड' सिलिंडरमुळे त्यांना ओळखीच्या पुराव्याशिवाय इंधन उपलब्ध होते.

या निर्णयामुळे विशेषतः बांधकाम क्षेत्र, औद्योगिक वसाहती आणि हंगामी कामासाठी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या लाखो मजुरांना फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे कामगार संघटनांकडून स्वागत केले जात आहे.