२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ३०३ खासदार निवडून आणण्याचा विक्रम केला. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत अब की बार, चार सौ पार… अशी घोषणा नरेंद्र मोदी, अमित शाह व जे पी नड्डा यांनी दिली. प्रत्यक्षात भाजपाची गाडी २४०वरच रोखली गेली. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार मदतीला असल्याने पुन्हा केंद्रात एनडीएचे सरकार स्थापन झाले व मोदींनी पंतप्रधानपदाची हॅट्ट्रिक संपादन केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीला बारा वर्षं पूर्ण झाली म्हणून पक्षाने मोठा उत्सव साजरा केला. नंतर त्यांच्या सेवा संकल्पयात्रेला पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली म्हणून पुन्हा एकदा जल्लोश केला. गुजरातचे मुख्यमंत्री व देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांची रौप्यमहोत्सवी कारकीर्द देशभर साजरी झाली. नरेंद्र मोदी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अगोदर थेट गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले व नंतर थेट देशाचे पंतप्रधान झाले. इतरांप्रमाणे अनेक टर्म आमदार, मग राज्यमंत्री, मंत्री व मग मुख्यमंत्री असा प्रवास त्यांना करावा लागला नाही. तसेच केंद्रात अगोदर खासदार, मग मंत्री व नंतर पंतप्रधान अशी वाटचाल त्यांना करावी लागली नाही. गुजरात विधानसभेत किंवा लोकसभेत ते विरोधी पक्षांच्या बाकांवर कधीच नव्हते. दोन्ही सभागृहात त्यांनी राजमुकूट धारण करूनच प्रवेश केला आहे. त्यांची लोकप्रियता एवढी मोठी आहे, की पुन्हा २०२९ला ते पंतप्रधान होतील व पुन्हा भाजपाची केंद्रात सत्ता येईल, असा आराखडा भाजपाने तयार केला आहे.

त्यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारून दाखवले, जम्मू-काश्मीरला ३७०व्या कलमाने दिलेले विशेषाधिकार काढून घेतले, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केले, महिला आरक्षणाचे तीस वर्षे प्रलंबित असलेले विधेयक संमत केले, नवीन संसद भवन उभारले, आता मतदारसंघ पुनर्रचना, एक देश एक निवडणूक आणि समान नागरी कायदा हा त्यांच्या यादीवरील अजेंडा बाकी आहे. संघाचा, पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जनसंघाचा व भाजपाचा अजेंडा आहे. ते तो अचूक राबवत आहेत. मोदींना विश्वगुरू म्हणून संबोधले जात आहे. नव भारताचे शिल्पकार म्हणन त्यांचा उल्लेख केला जात आहे. पंचवीस वर्षांची सेवा संकल्पयात्रा साजरी होत आहे आणि या उत्सवात नेमका एसआयआरविरोधी आंदोलनाने खोडा घातला आहे. मोदींची सरकारवर जबरदस्त पकड आहे. भाजपाला पाठोपाठ निवडणुका जिंकून देणारा हुकमी एक्का अशी त्यांची प्रतिमा आहे. मोदींवर डो‌‌ळे मिटून विश्वास ठेवणारे कोटी-कोटी आहेत. भाजपाकडे केडर असली तरी भाजपाला सत्तास्थानावर पोहोचवणारा हा एकच नेता आहे. पण त्यांच्यामुळे नव्हे तर निवडणूक आयोगाच्या मदतीने भाजपा पाठोपाठ निवडणूक जिंकतो व सत्ता काबीज करतो, हे काँग्रेसने ठासवायला सुरूवात केली आहे. भाजपाला सत्ता मिळवून देणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे प्रभावी माध्यम आहे. इव्हीएम, मतदारयाद्या, मतदान व आता एसआयआर यातून भाजपाला कशी मदत होईल व विरोधकांचे कसे नुकसान होईल हेच काम निवडणूक आयोग करीत असतो, असे आरोप उघडपणे केले जात आहेत. म्हणूनच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार हटाव अशी मोहीम काँग्रेस, इंडिया आघाडी, कॉक्रोच जनता पार्टी आणि डाव्या पक्षांनी चालवली आहे. असे असले तरी त्यांचे मुख्य टार्गेट हे सत्तापालट आहे…

एसआयआरविरोधात गेले पंधरा वीस दिवस दिल्ली, मुंबई व अन्य शहरात आंदोलन चालू आहे. आंदोलनाची तीव्रता सर्वात जास्त दिल्लीत आहे. लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा व काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. मल्लिकार्जुन खरगे स्वत: रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक प्रादेशिक पक्षांचे नेते आंदोलनात भाग घेत आहेत. संसद भवन, निर्वाचन सदन, सर्वोच्च न्यायालय असे मोर्चे निघाले. ऐतिहासिक जंतरमंतर मेदानावर आंदोलनांना कायमची बंदी घालणारा फतवा जारी झाला. कॅनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्कवर तिरंगा मार्च काढण्याचे कॉक्रोच जनता पार्टीने जाहीर करताच गर्दीने गजबलेले असणारे सेंट्रल पार्क दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाने दोन दिवस बंद ठेवले गेले. लहरा दो तिरंगा, आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला. आंदोलन कुठे करायचे? घोषणा कुठे द्यायच्या? तिरंगा कुठे फडकवायचा? पोस्टर्स कुठे झळकवायची? याचा युवाशक्ती शोध घेत आहे. आंदोलन करायचे तर जंतरमंतरपासून चार आणि एकवीस किमी दूर अंतरावर असलेल्या रामलीला मैदानावर किंवा बुराडी मैदानावर जा, असे दिल्ली पोलिसांनी फर्मावले आहे. संसद भवनापासून जवळपास कुठेही आंदोलक, त्यांचे झेंडे दिसता कामा नयेत तसेच त्यांचा आवाज राज्यकर्ते व प्रशासनाला ऐकू येता कामा नये, अशी त्यामागे भूमिका आहे का?

काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर पक्षपाती म्हणून आरोप केला की त्याचे खंडन करायला भाजपा पुढे सरसावत असे. नंतर मोदींमुळे नव्हे तर निवडणूक आयोगामुळेच भाजपा निवडणुका जिंकतो असा आरोप केला तरी भाजपाचे प्रवक्ते व मुख्यमंत्री आयोगाची बाजू मांडायला पुढे धावत येत असत. आता तर कॉक्रोच जनता पार्टीने मोर्चा काढला तर त्याला विरोध करायला सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक येतात असे बघायला मिळत आहे. ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशनच्या अध्यक्ष नेहा बोरा आणि ज्येष्ठ कायदेपंडित प्रशांत भूषण यांनी देशात आता सत्तापालट होण्याची गरज आहे, असे वक्तव्य केल्याने भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी थयथयाट सुरू केला. आंदोलनामागील खरा हेतू आता बाहेर पडला म्हणून भाजपाने हंगामा सुरू केला. दिल्लीतील ऑल इंडिया प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रशांत भूषण म्हणाले- सरकार की बर्बरता जारी रही, तो सरकार बदलनी होगी. लोकतंत्र को बचाने की लडाई, सिविल सोसायटी और युवाओं के नेतृत्त्व में लडी जाएगी… हेच प्रशांत भूषण २०१२-१३मध्ये अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सत्तापालटाची भाषा बोलत होते तेव्हा भाजपा खूश होता. बांगलादेशातील सोशालिस्ट स्टुटंडस फ्रंटच्या सहाव्या केंद्रीय परिषदेला शुभेच्छा देण्यासाठी नेहा बोरा यांनी एक संदेश पाठवला होता. त्यात नेहा म्हणतात- आज भारत में जेन झी आंदोलन हो रहा है, वह सबसे पहले बांगलादेशमे शुरू हुआ. आपने हमें रास्ता दिखाया. इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं… विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाला देशात अराजक निर्माण करायचे आहे, असे भाजपाने म्हटले आहे. या देशात सत्तापरिवर्तन केवळ निवडणुकीच्या माध्यमातूनच होते, अराजकातून किंवा हिंसाचारातून नाही. बांगलादेशात इस्लामिक कट्टरपंथियांनी हिंसाचार घडवून देशात सत्तापालट घडवला तसे विरोधी पक्षाला भारतात अपेक्षित आहे का? असा प्रश्न भाजपाने विचारला आहे. उत्तर जनतेने ठरवायचे आहे.

(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)